मुंबई : बुधवारी सलग नवव्या पतधोरण आढाव्यात देशातील धोरणात्मक व्याजदर जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केला. कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक वृद्धीला प्रोत्साहन देण्यासाठी नीचांकावरील व्याजदर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वाढीचा अंदाज ९.५ टक्के कायम ठेवण्यात आला आहे.
सहा सदस्यीय पतधोरण समितीने (एमपीसी) गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये व्याजदरातील बदल थांबविला होता. तेव्हापासून रेपोदर ४ टक्के आहे. हाच दर पुढे सुरू ठेवण्याचा निर्णय एमपीसीने ५-१ अशा बहुमताने बुधवारी घेतला. महागाई हा फारसा चिंतेचा विषय नसल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयातून प्रतिबिंबित होते. रिव्हर्स रेपोदरही ३.३५ टक्क्यांवर अपरिवर्तित ठेवण्यात आला आहे. यंदाचा सकळ राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वाढीचा अंदाज ९.५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला आहे. संपूर्ण वित्त वर्षाचा महागाईचा दर ५.३ टक्के राहील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितले की, कोविड-१९ साथीमुळे अर्थव्यवस्थेत निर्माण झालेली नरमाईची स्थिती अजूनही संपलेली नाही. विशेषत: खासगी मागणी अजूनही कोविडपूर्व काळाच्या पातळीच्या खालीच आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनासाठी अजूनही धोरणात्मक पाठबळाची गरज आहे. त्यानुसार नीचांकी धोरणात्मक व्याजदर कायम ठेवण्यात आले आहेत.
सुत्रांनी सांगितले की, २०१९च्या सुरुवातीच्या काळापासून धोरणात्मक व्याजदर १३५ आधार अंकांनी कमी झालेले आहेत. मार्च २०२० पासून एकूण ११५ अंकांची कपात झालेली आहे. त्यामुळे व्याजदर नीचांकी पातळीवर आहेत. आरबीआयने १४ दिवसीय ‘व्हीआरआरआर’च्या माध्यमातून परत घेतल्या जाणाऱ्या रोखीचे प्रमाण १७ डिसेंबरपासून वाढवून ६.५ लाख कोटी रुपये आणि ३१ डिसेंबरनंतर ७.५ लाख कोटी रुपये करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. बँकांतील अतिरिक्त रोख विक्रमी ९.२ लाख कोटी रुपये आहे.
डिजिटल पेमेंट स्वस्त बनविणार
शक्तिकांत दास यांनी सांगितले की, डिजिटल पेमेंट व्यवहार स्वस्त करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक प्रयत्नशील असून, या व्यवहारांवरील शुल्क किती असावे, या मुद्द्यावर एक पत्रिका (पेपर) रिझर्व्ह बँक जारी करील. डिजिटल व्यवहारांतील वाढ उल्लेखनीय असेल तरी त्यावरील शुल्क चिंतेची बाब आहे. ज्ञात असावे की, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रीपेड अदायगी माध्यम (कार्ड आणि वॉलेट इ.) आणि युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआय) यावरील पेमेंटवर ग्राहकांना शुल्क द्यावे लागते.
बँकांना विदेशी शाखांत भांडवलास परवानगी
बँकांना आपल्या विदेशी शाखांत रिझर्व्ह बँकेच्या पूर्व मंजुरीशिवाय भांडवल लावण्याची परवानगी देण्यात येईल, असे शक्तिकांत दास यांनी सांगितले. विदेशातील नफा देशात परत आणण्यासही परवानगी दिली जाईल, असे ते म्हणाले.