मुंबई : कोरोना साथीच्या धक्क्यातून सावरत असलेल्या अर्थव्यवस्थेला काही राज्यांमध्ये लागू करण्यात आलेल्या अंशत: लॉकडाऊनमुळे ब्रेक लागण्याची भीती असली तरी चालू आर्थिक वर्षामध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर १०.५ टक्के राहण्याचा अंदाज भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी व्यक्त केला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला हातभार लावण्याकरिता रिझर्व्ह बँक कायमच तयार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या तीन दिवसांच्या बैठकीनंतर द्वैमासिक पतधोरणाची घोषणा दास यांनी केली, त्यावेळी त्यांनी वरील माहिती दिली. समितीच्या बैठकीमध्ये सर्व सहाही सदस्यांनी दर कायम राखण्याला मान्यता दिल्याचे दास यांनी सांगितले. जर गरज भासलीच तर आगामी काळात हे दर कमी केले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.कोरोनाच्या संकटामुळे करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे गतवर्षामध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास न होता तिच्यात घट झाली होती. या पार्श्वभूमीवर चालू वर्षामध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर १०.५ टक्के राहणार असल्याचा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला. चालू वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत २६.२, दुसऱ्या, तिसऱ्या व चौथ्या तिमाहीत अनुक्रमे ८.३, ५.४ आणि ६.२ टक्के वाढीचा दर राहण्याची अपेक्षा असल्याचे दास यांनी सांगितले. सध्याच्या काही राज्यांमधील अंशत: लॉकडाऊनमुळे परिस्थिती बिघडू शकते, हे स्पष्ट करतानाच यावर लवकरच मात करण्याची अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.उद्योग-व्यवसायांना कर्ज देण्यासाठी नाबार्ड, सिडबी आणि राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँकेला ५० हजार कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. याशिवाय येत्या तीन महिन्यांमध्ये रिझर्व्ह बँक १ लाख कोटी रुपयांचे बॉण्ड खरेदी करून अर्थव्यवस्थेमध्ये पुरेशी तरलता आणणार आहे.ईसीबी कर्जदारांना सवलतपरदेशी बाजारातून घेतलेल्या व्यापारी कर्जांचा (ईसीबी) वापर लॉकडाऊन असल्यामुळे करू न शकलेल्यांना रिझर्व्ह बँकेने सवलत दिली आहे. १ मार्च, २०२०च्या आधी अशा स्वरूपात घेतलेली रक्कम ही बँकांमध्ये मुदत ठेवीच्या रूपामध्ये आता मार्च, २०२२पर्यंत ठेवता येणार आहे. ही रक्कम आतापर्यंत केवळ एकच वर्ष बँकांमध्ये ठेवता येत होती.. मात्र गतवर्षाच्या लॉकडाऊनमुळे या कर्जदारांना सवलत मिळाली आहे. राज्यांच्या निधीला मुदतवाढराज्य सरकारांना देण्यात आलेल्या ५१,५६० कोटी रुपयांच्या अग्रीम रकमेचा (डब्ल्यू एमए) विनियोग येत्या सप्टेंबरपर्यंत करण्याला आरबीआयने परवानगी दिली आहे. यामुळे कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे उद्भवलेल्या संकटावर मात करण्यासाठी राज्यांना निधी उपलब्ध राहील, असे सांगण्यात आले आहे. डब्ल्यूएमए हे राज्यांचे उत्पन्न आणि खर्च यांच्यातील दरी भरून काढण्यासाठी देण्यात येणारे अल्पकालीन कर्ज असते.मोरेटोरियमची सध्या गरज नाही महाराष्ट्रासह काही राज्यांमध्ये सध्या अंशत: लॉकडाऊन असला तरी कर्जाच्या हप्ते परतफेडीसाठी सवलतीची (मोरेटोरियम) सध्या तरी गरज नसल्याचे दास यांनी स्पष्ट केले. सध्याच्या स्थितीला तोंड देण्यासाठी नागरिक त्याचप्रमाणे खासगी क्षेत्र सज्ज असून, त्यांना कोणत्याही सवलतीची गरज नसल्याचे दास यांनी पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. मागील वर्षी झालेल्या राष्ट्रीय लॉकडाऊनमध्ये रिझर्व्ह बँकेने सहा महिन्यांचे मोरेटोरियम दिले होते.त्यानंतर याची मुदत वाढवावी तसेच व्याजावर व्याज घेऊ नये या मागणीसाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले गेले. या आहेत ठळक बाबी सलग पाचव्या वेळेला रेपो रेट राहिला चार टक्क्यांवर स्थिरचलनवाढीचा दर ठरविल्यापेक्षा अधिक वाढू न देण्याचा प्रयत्नकोरोनाचा प्रसार लवकर रोखण्याची गरजकोरोनाच्या प्रसारामुळे अर्थव्यवस्थेच्या गाडीला ब्रेक लागण्याची भीतीअर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी भविष्यात दरकपातीची तयारीउद्योगांना कर्ज देण्यासाठी ५० हजार कोटींची तरतूदयेत्या तीन महिन्यांत १ लाख कोटी रुपयांचे बॉण्ड्‌स खरेदी करणारपेटीएम, वॉलेटच्या खातेदारांच्या दिवसाच्या खर्चाची मर्यादा २ लाख रुपयांवरॲसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपन्यांच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी समितीईसीबीचा वापर न करणाऱ्या कर्जदारांना दिलासा मालमत्ता पुनर्रचना कंपन्यांसाठी समितीअडचणीमध्ये असलेल्या कंपन्यांच्या मालमत्तेची पुनर्रचना करण्यासाठी काम करीत असलेल्या कंपन्यांचे कामकाज सुरळीतपणे व्हावे, यासाठी एक समिती स्थापन केली जाणार आहे. शक्तिकांत दास यांनी ही घोषणा केली आहे. अडचणीतील कंपन्यांची संख्या वाढली असून, पुनर्रचना करणाऱ्या कंपन्याही अनेक आहेत. मात्र, त्यांच्या कामकाजाचे दृष्य परिणाम नसल्याने एक समिती स्थापन करून त्यांच्या कामकाजात सुरळीतपणा आणला जाणार असल्याचे दास यांनी स्पष्ट केले. या समितीच्या शिफारशी अशा कंपन्यांना अधिक सक्षम बनवतील, असेही ते म्हणाले.
कोरोनाचा कहर वाढत असताना मोदी सरकारला मोठा दिलासा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 08, 2021 6:05 AM