पुणे : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने 'सेवा विकास सहकारी बँक लिमिटेड पुणे' चा परवाना रद्द केला आहे. त्यामुळे तत्काळ प्रभावाने सोमवारी (ता. १०) बँकेने सर्व व्यवहार बंद केले आहेत. राज्याचे सहकार आयुक्त आणि सहकारी संस्थांचे निबंधक यांनादेखील बँक बंद करण्याचा आदेश काढण्यासंबंधीचे पत्र आरबीआयने दिले आहे.
आरबीआयच्या आदेशात नमूद केल्यानुसार, आता बँकेकडे पुरेसे भांडवल नाही. तसेच कमाईच्या शक्यतादेखील नाहीत. त्यामुळे बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम ५६सह कलम ११(१) आणि कलम २२(३) (डी) च्या तरतुदींचे पालन होणार नाही. सेवा विकास बँक कलम २२(३) (ए ते डी) च्या आवश्यकतांचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरली आहे. सध्याची आर्थिक स्थिती डबघाईला आलेली असल्याने बँक तिच्या सध्याच्या ठेवीदारांना पूर्ण पैसे देऊ शकणार नाही. त्यामुळे बँकेला बँकिंग व्यवसाय चालू ठेवण्याची परवानगी दिल्यास सार्वजनिक हितावर प्रतिकूल परिणाम होईल असे नमूद करण्यात आले आहे.
बँक यापुढे ठेवी स्वीकारू शकणार नाही. लिक्विडेशनवर प्रत्येक ठेवीदाराला ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (डीआयसीजीसी) द्वारे पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या आर्थिक मर्यादेपर्यंतच्या ठेवींच्या ठेव विमा दाव्याची रक्कम प्राप्त करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. डीआयसीजीसी कायदा, १९६१ च्या तरतुदींनुसार, बँकेने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, सुमारे ९९ टक्के ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींची संपूर्ण रक्कम डीआयसीजीसीकडून मिळण्याचा अधिकार आहे.