महाग झालेल्या कर्जांच्या काळात आरबीआयने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. जरी तुमचा ईएमआय म्हणजेच कर्जावरील हप्ता थकला तरी बँका तुमच्याकडून मनमानी पद्धतीने दंड वसूल करू शकणार नाहीत. याची सोय आता आरबीआयने केली आहे. अखेर आरबीआयने ड्राफ्ट जारी करून असे करणाऱ्या बँकांना तंबी दिली आहे.
कर्जदारांना अव्वाच्यासव्वा दंड आणि व्याजदरांपासून वाचविण्यासाठी प्रस्ताव आणला आहे. यानुसार ईएमआय थकला तर त्याच्यावरील दंड शुल्काच्या स्वरुपात घ्यावा, चक्रवाढ व्याजाच्या रुपात वसूल करू नये, असे म्हटले आहे.
आरबीआयने गेल्या वर्षभरात सहावेळा रेपो रेट वाढविला आहे. यामुळे आता कर्जाचा ईएमआयही वाढणार आहे. असे झाल्यास महिन्याचे गणित बिघडून हप्ते थकण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. जे लोक आता कर्ज घेणार आहेत, किंवा ज्यांनी फ्लोटिंग रेटने कर्ज घेतले आहे त्यांचे ईएमआय मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहेत. यामुळे हे लोक ठरलेल्या वेळेत हप्ते देऊ शकतील की नाही याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. यामुळे जर हप्ता थकला तर बँका जो फाईन लावतात तोच बंद केला तर अशा विचारात आरबीआय होती.
सरासरी सर्वच बँका हप्ता थकला की त्यावर पेनल्टी म्हणून वार्षिक व्याजाच्या तुलनेत १ ते २ टक्के दंड आकारतात. जर आरबीआयने हा निर्णय घेतल्याने दिलासा मिळणार आहे. आरबीआयनुसार बँका ज्या प्रकारे दंड आकारतात त्याची संपूर्ण माहिती वेगळी द्यावी लागणार आहे. हा दंड आताच्या पद्धतीने नाही तर वेगळ्या पद्धतीने आकारावा लागणार आहे.
मूळ व्याजदराव्यतिरिक्त दंड व्याजदराचा वापर महसूल वाढीचे साधन म्हणून करू नये. असे दिसून आले आहे की दंडात्मक व्याज आकारण्याबाबत नियमन केलेल्या संस्थांमध्ये वेगवेगळे नियम आहेत. त्यामुळे ग्राहकांच्या तक्रारी आणि वाद वाढले आहेत, अशी तंबी आरबीआयने बँकांना दिली आहे. यामुळे आतापर्यंत कर्जदारांना दंडाच्या रकमेवरही व्याज द्यावे लागत होते ते द्यावे लागणार नाही. एनबीटीने याबाबती माहिती दिली आहे.