नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) गुरुवारी दुपारी आर्थिक पतधोरण जाहीर करताना व्याज दरात कोणताही बदल केलेला नाही. आरबीआयने रेपो तसेच रिव्हर्स रेपो दर कायम ठेवले आहे. त्यामुळे कर्जदारांना किंवा नवीन कर्ज घेण्याच्या तयारीत असणाऱ्या ग्राहकांना स्वस्त कर्जासाठी अजून वाट पाहावी लागणार आहे. तसेच, रेपो दर जैशे थेच ठेवल्यामुळे शेअर बाजारात निराशाचे वातावरण असल्याची शक्यता आहे.
आरबीआयने गुरुवारी रेपो दर ५.१५ टक्के तर, रिव्हर्स रेपो दर ४.९०% टक्के कायम ठेवला. तर सीआरआर 4 टक्के आणि एसएलआर 18.5 टक्के इतका ठेवला आहे. याशिवाय, आरबीआयने आर्थिक वर्षात (2020-21) विकास दर 6 टक्के राहील असा अंदाज वर्तवला आहे. दरम्यान, रिझर्व्ह बॅंकेने डिसेंबरमधील पतधोरणाआधी सलग पाचवेळा बँकेने रेपो दरात कपात केली होती. मात्र, बँकांनी व्याजदर कपातीला फारसा प्रतिसाद दिला नाही.
The repo rate remains unchanged at 5.15% and maintains accomodative stance. pic.twitter.com/9dUzFwt1Q2
— ANI (@ANI) February 6, 2020
काय असतो रेपो रेट ?
रेपो रेट म्हणजे ज्या दराने बँका रिझर्व बँकेकडून अल्पमुदतीची कर्जे घेते तो दर. रेपो रेट वाढणं म्हणजे बँकांना रिझर्व बँकेकडून मिळणाऱ्या कर्जदरात वाढ होणं, तर रेपो रेट कमी होणं म्हणजे बँकेला स्वस्तात कर्ज मिळणं. म्हणजेच आरबीआयने रेपो रेट वाढवला तर पर्यायाने सर्व बँकांना ग्राहकांना द्यावयाची कर्जाचे दरही वाढवावे लागतात. तर हा दर कमी झाल्याने व्याज दर कमी होतो.
Monetary Policy Committee has decreased GDP projection from 6.1% to 5% for 2019-20 https://t.co/vNelqlxYG1
— ANI (@ANI) December 5, 2019
रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय?
रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे रेपो रेटच्या अगदी उलट संकल्पना.. बँका त्यांच्याकडे असलेला जास्तीचा निधी ठेवींच्या रुपात रिझर्व बँककडे जमा करतात. या ठेवींवर रिझर्व्ह बँक बँकांना देत असलेल्या व्याजदराला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात.
महत्त्वाच्या बातम्या
EXCLUSIVE : वरवरा राव, सुरेंद्र गडलिंग यांच्या पैशांवरून पत्रव्यवहार; धक्कादायक उल्लेख
डोनाल्ड ट्रम्प निर्दोष, महाभियोग खटल्यातून सुखरुप सुटणारे तिसरे राष्ट्राध्यक्ष
हिरे उद्योगाला 'कोरोना'चा फटका; 8000 कोटींचे नुकसान होण्याची शक्यता
जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 रद्द करणं ही मोदींची घातक चूक - इम्रान खान
'श्री रामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र' ट्रस्टला मिळालं पहिलं दान, मोदी सरकारनं दिला एक रूपया!