भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी शुक्रवारी देशाचे आर्थिक पतधोरण जाहीर केले. चालू आर्थिक वर्षाच्या या पहिल्या बैठकीत बँकेने रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेट बदललेला नाही. रेपो रेट 4% आणि रिव्हर्स रेपो रेट 3.35% एवढाच ठेवला आहे.
शक्तीकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखालील चलनविषयक धोरण समितीने (MPC) यावेळीही देशातील धोरण व्याजदर जैसे थेच ठेवलेले असले तरी महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी आपली भूमिका बदलू शकते. आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीची बैठक बुधवारी सुरू झाली. मध्यवर्ती बँक दर दोन महिन्यांनी पतधोरणाचा आढावा घेते.
मध्यवर्ती बँकेच्या धोरणात्मक व्याजदरातील बदलांचा परिणाम व्यापारी बँकांच्या विविध कर्जांवर होतो. देशात सर्वाधिक गृहकर्जे आहेत. यामुळे व्याज दरांतील बदलांचा परिणाम या गृहकर्जांवर होतो. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर जागतिक परिस्थिती बदलली आहे. अशा परिस्थितीत, महागाई नियंत्रणात ठेवण्याबरोबरच, आरबीआय देशाच्या आर्थिक सुरक्षेवर आणि शिवाय आर्थिक विकासालाही चालना देण्यासाठी प्रयत्न करू शकते.
चालू आर्थिक वर्षातील चलनविषयक धोरण समितीची ही पहिलीच बैठक आहे. मागील 10 बैठकांमध्ये समितीने रेपो दरात कोणताच बदल केलेला नाही. RBI ने 22 मे 2020 रोजी शेवटची कपात केली होती.
Monetary Policy Committee met on 6th, 7th and 8th April. Based on an assessment of the macro-economic situation and the outlook, MPC voted unanimously to keep the Policy Repo Rate unchanged at 4%: RBI Governor Shaktikanta Das pic.twitter.com/KCEsp4BnMU
— ANI (@ANI) April 8, 2022
जीडीपीमध्ये कपात
बँकेने 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी आपला GDP वाढीचा अंदाज 9.5 टक्के ठेवला आहे. त्याच वेळी, रिझर्व्ह बँकेने 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी जीडीपी वाढीचा अंदाज कमी केला आहे. 7.8 टक्क्यांवरून तो 7.2 टक्के ठेवण्यात आला आहे.
यासोबतच कच्च्या तेलाचा दर प्रति बॅरल 100 डॉलर असा अंदाज आहे आणि या आर्थिक वर्षासाठी सरासरी महागाईचा अंदाज ५.७ टक्के ठेवण्यात आला आहे. हा महागाई दर एप्रिल-जूनमध्ये ६.३ टक्के तर जुलै-सप्टेंबरमध्ये ५.० टक्क्यांवर येणार असल्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.