नवी दिल्ली – भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या(RBI) सन २०२२ मधील पहिल्या चलनविषयक धोरण समितीचे (MPC) निकाल जाहीर झाले आहेत. RBI गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी धोरणात्मक दरांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेट या दोन्हीमध्ये कोणताही बदल जाहीर केलेला नाही. म्हणजेच तुमच्या कर्जावरील व्याजदर वाढणार नाहीत. आरबीआयने त्यांची रणनीती कायम ठेवली आहे. या पॉलिसीशी संबंधित पाच महत्त्वाच्या गोष्टी सविस्तरपणे जाणून घेऊया.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गर्व्हनर शक्तिकांत दास म्हणाले की, रेपो रेट ४ टक्के कायम राहील. त्यात कुठलाही बदल करण्यात आला नाही. तर रिव्हर्स रेपो रेट ३.५ टक्के तसाच ठेवला आहे. त्यातही बदल करण्यात आला नाही. आरबीआयची धोरणात्मक पॉलिसी कायम ठेवली आहे. सन २०२२-२३ या वर्षात जीडीपी ग्रोथ ७.८ टक्के राहण्याची शक्यता आहे. रेपो रेट म्हणजे बॅंका रिझर्व्ह बँकांकडून पैसे घेतात तो दर, रेपो रेट वाढणे आणि कमी होणे याचा थेट परिणाम बँकांना आरबीआयकडून होणाऱ्या पैशांवर होत असतो. आरबीआयकडून बँकांना कमी दरात पैसे उपलब्ध झाले, तर साहजिकच बॅंकाही आपल्या ग्राहकांना स्वस्त दरात कर्ज उपलब्ध करून देऊ शकतात.
रेपो रेट म्हणजे काय?
बँकांची मोठ्या रकमेची गरज पूर्ण करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक देशातल्या बँकांना अल्प मुदतीचं कर्ज देते. या कर्जावर जो व्याजदर आकारला जातो, तोच रेपो रेट. रिझर्व्ह बँकेकडून कमी व्याजदराने कर्ज मिळत असेल तर बँका आपल्या ग्राहकांना कमी व्याजदराने कर्जं देतात. परंतु, हे दर वाढले तर बँकांचं कर्जही महाग होतं आणि त्याचा फटका ग्राहकांना बसतो.
रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय?
बँकांकडे शिल्लक राहिलेली रक्कम बँका अल्प मुदतीसाठी रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करतात. त्या रकमेवर रिझर्व्ह बँक ज्या दराने व्याज देते त्या दराला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात. हा रिव्हर्स रेपो रेट बाजारातली पैशांची तरलता म्हणजे लिक्विडिटी नियंत्रित करण्याचं काम करतो. जेव्हा बाजारात जास्त लिक्विडिटी असते तेव्हा रिझर्व्ह बँक रिव्हर्स रेपो रेट वाढवते, त्यामुळे जास्तीत जास्त व्याज मिळवण्यासाठी बँका स्वतःच्या रकमा रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करतात. परिणामी बाजारातल्या पैशांची तरलता कमी होते.