RBI MPC Policy : रेपो रेट 'जैसे थे'; आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये १०.५ टक्के GDP वाढीचा अंदाज

अर्थव्यवस्थेत तेजीनं सुधारणा होत असल्याचं दास यांचं वक्तव्य

Highlightsअर्थव्यवस्थेत तेजीनं सुधारणा होत असल्याचं दास यांचं वक्तव्यवर्षभरात रेपो दरात १.१५ टक्क्यांची कपात

रिझर्व्ह बँकेनं पतधोरण समितीच्या बैठकीनंतर रेपो दरात कोणतेही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे रेपो दर हे ४ टक्क्यांवर कायम राहिला आहे. पतधोरण समितीच्या सर्व सदस्यांनी एकमतीनं या दरामध्ये कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला. पतधोरण समितीच्या द्वैमासिक बैठकीनंतर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी याबाबत माहिती दिली. याव्यतिरिक्त शक्तिकांत दास यांनी आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये जीडीपी वाढीचा दर १०.५ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. याव्यतिरिक्त चालू आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत किरकोळ महागाईचा दर ५.२ टक्के राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली.

१ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. यानंतर रिझर्व्ह बँकेची पहिलं धोरण आहे. सहा सदस्यांच्या पतधोरण समितीची बैठक ३ फेब्रुवारी रोजी सुरू झाली होती. रिझर्व्ह बँकेनं मागील वर्षी फेब्रुवारी महिन्यापासून आतापर्यंत रेपो दरात १.१५ टक्क्यांची कपात केली होती.

रिव्हर्स रेपो दर ३.३५ टक्के 

रिव्हर्स रेपो दर ३.३५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त एमएसएफ आणि बँक दरात कोणतेही बदल करण्यात आले नाहीत. ते ४.२५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आले आहे. रिझर्व्ह बँकेनं २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी जीडीपी वाढीचा दर १०.५ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. तर दुसरीकडे आर्थिक सर्वेक्षणात हा दर ११ टक्के राहिल असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. तर या आर्थिक वर्षात जीडीपी मध्ये ७.७ टक्क्यांची घसरण होणार असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता.

काय म्हणाले दास?

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी चलनविषय धोरणांची घोषणा करताना महागाईमध्ये घसरण झाली असून ती आता ६ टक्क्यांच्या टॉलरंस लेव्हलच्या खाली आल्याचं म्हटलं. "उत्पादन क्षेत्रात कॅपॅसिटी युटिलायझेशन सुधारलं आहे. या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत ६३.३ टक्के झालं असून पहिल्या तिमाहीत ते ४७.३ टक्के होतं. अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होत आहे," असंही दास यांनी यावेळी नमूद केलं. यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या गेल्या ३ बैठकांमध्ये मुख्य धोरणात्मक दरांमध्ये कोणतेही बदल केले नव्हते.