नवी दिल्ली - पंजाब नॅशनल बँकेत (पीएनबी) १३ हजार कोटींचा घोटाळा होत असतानाच्या काळात रिझर्व्ह बँकेने लेखापरीक्षणच (आॅडिट) केले नाही, असे प्रतिपादन केंद्रीय दक्षता आयुक्त के. व्ही. चौधरी यांनी केले आहे. त्यांचे हे म्हणणे म्हणजे एका अर्थाने ठपकाच आहे.
पीएनबी घोटाळ्याचा तपास सीबीआयकडून केला जात आहे. सीबीआय तपासावर दक्षता आयोगाची (सीव्हीसी) देखरेख आहे. चौधरी यांनी म्हटले की, बँकिंग व्यवस्थेत अधिक मजबूत लेखापरीक्षण व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज आहे. वास्तविक बँकिंग क्षेत्राचे नियमित लेखापरीक्षण करण्याची जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेकडे आहे. तथापि, ते झाल्याचे दिसत नाही. रिझर्व्ह बँकेकडून या कामात काही कसूर झाली असल्यास त्यात सीव्हीसी लक्ष घालील.
चौधरी यांनी सांगितले की, रिझर्व्ह बँकेने आपली लेखापरीक्षण पद्धती बदलली आहे. पूर्वी नियमित लेखापरीक्षण केले जात असे. ते रिझर्व्ह बँकेने बंदच करून टाकले. त्याऐवजी आता जोखीम-आधारित लेखापरीक्षण पद्धती रिझर्व्ह बँकेने आणली. त्यानुसार जेव्हा वित्तीय जोखिमेची स्थिती निर्माण होते, तेव्हाच लेखापरीक्षण केले जाते. जोखीम ठरवायचे काही मापदंड असायला हवेत. मुळात मापदंड ठरविण्यासाठी आधी लेखापरीक्षण गरजेचे आहे.
अर्थमंत्र्यांनीही केली होती टीका
या आधी फेब्रुवारी महिन्यात केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी रिझर्व्ह बँकेवर टीकेची झोड उठविली होती. जेटली यांनी म्हटले होते की, रिझर्व्ह बँक घोटाळे शोधण्यात अपयशी ठरली आहे. या देशात राजकारणी सर्व गोष्टीस जबाबदार आहेत. तथापि, रिझर्व्ह बँक कोणालाही जबाबदार नाही.
पीएनबी घोटाळा घडत असताना रिझर्व्ह बँकेने आॅडिटच केले नाही, नियमित लेखापरीक्षणच नसल्याचा ठपका
पंजाब नॅशनल बँकेत (पीएनबी) १३ हजार कोटींचा घोटाळा होत असतानाच्या काळात रिझर्व्ह बँकेने लेखापरीक्षणच (आॅडिट) केले नाही, असे प्रतिपादन केंद्रीय दक्षता आयुक्त के. व्ही. चौधरी यांनी केले आहे. त्यांचे हे म्हणणे म्हणजे एका अर्थाने ठपकाच आहे.
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 5, 2018 12:59 AM2018-04-05T00:59:27+5:302018-04-05T00:59:27+5:30