मुंबई : बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या, सहकारी बँका आणि पेमेंट्स बँका यांना छोट्या वित्तीय बँकांत रूपांतरित करण्याचा मार्ग रिझर्व्ह बँकेने खुला केला आहे. त्यामुळे या संस्थांचा व्याप आणि निधीची उपलब्धता वाढेल. यातील एकमेव प्रतिकूल घटक म्हणजे या संस्थांना आपले अर्धे कर्ज २५ लाखांच्या आत कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांनाच द्यावे लागेल. ही अट नियमित व्यावसायिक बँकांना नाही.
रिझर्व्ह बँकेने गुरुवारी ‘एसएफबी’ संस्थांसाठी परवाना सुरू ठेवण्याविषयीच्या अंतिम मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या. यानुसार, पाच वर्षे कार्यरत असलेल्या पेमेंट्स बँकांना एसएफबीमध्ये रूपांतरित होता येईल. नागरी सहकारी बँकांना एसएफबीमध्ये रूपांतरित होता येईल. त्यासाठी त्यांना प्रारंभिक भांडवल १०० कोटी असणे आवश्यक आहे, तसेच रूपांतरणानंतर पाच वर्षांत भांडवल २०० कोटी रुपयांवर न्यावे लागेल.
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक आणि पेटीएम पेमेंट्स बँक यासह अनेक पेमेंट्स बँकांनी एसएफबीमध्ये रूपांतरित होण्याचे संकेत दिले आहेत. यासाठी पाच वर्षे कार्यरत असण्याची मुदत असल्याने २०१७ मध्ये सुरू झालेल्या यातील बँकांना आणखी दोन वर्षे वाट पाहावी लागेल. सध्याच्या व्यवस्थेत पेमेंट्स बँका आर्थिक व्यवहार पार पाडण्याची सुविधा उपलब्ध करून देतात. त्यांना कर्ज देण्याचा, क्रेडिट कार्डे उपलब्ध करण्याचा अधिकार नाही. एसएफबी संस्थांना अशा मर्यादा नाहीत.
२०१५ ला परवानगी
२०१५ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने पेमेंट्स बँका व एसएफबी यांना परवानगी दिली होती. यातील एसएफबी संस्था चांगल्या सुरू आहेत. पेमेंट्स बँकांची स्थिती मात्र फारशी चांगली नाही. अनेक अर्जदारांनी परवानगी मिळाल्यानंतरही पेमेंट्स बँका स्थापन करण्याचे टाळले.
छोट्या वित्तीय बँकांचा मार्ग आरबीआयने केला मोकळा; निधीची उपलब्धता वाढेल
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक आणि पेटीएम पेमेंट्स बँक यासह अनेक पेमेंट्स बँकांनी एसएफबीमध्ये रूपांतरित होण्याचे संकेत दिले आहेत.
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 7, 2019 04:12 AM2019-12-07T04:12:58+5:302019-12-07T04:15:03+5:30