नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँकने (Reserve Bank of India -RBI) महाराष्ट्रासह देशातील 8 बँकांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मणिपूर, गुजरात, हिमाचल आणि उत्तर प्रदेशमधील 8 सहकारी बँकांना 12 लाख रुपयांहून अधिक दंड ठोठावला आहे. या बँकांवर पात्र हक्क नसलेल्या ठेवी डिपॉझिटर एज्युकेशन अँड अवेअरनेस फंडमध्ये हस्तांतरित न केल्याचा, फसवणुकीची तक्रार उशिरा दिल्याचा आणि असुरक्षित कर्ज मंजूर केल्याचा आरोप आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकने पश्चिम बंगालमधील बारासत येथील नबापल्ली सहकारी बँकेला (Nabapalli Cooperative Bank) सर्वाधिक 4 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. दरम्यान, याआधी भारतीय रिझर्व्ह बँकने चिनी कंपन्यांसोबत डेटा शेअर केल्याबद्दल फिनटेक फर्म पेटीएमवर (Paytm) कारवाई केली होती आणि 11 मार्चच्या आदेशानुसार पेटीएम पेमेंट्स बँकेला (Paytm Payments Bank) नवीन ग्राहक जोडण्यावर बंदी घातली होती.
भारतीय रिझर्व्ह बँकने दंड ठोठावलेल्या इतर बँकांमध्ये मध्य प्रदेशातील जिल्हा सहकारी केंद्रीय बँक मर्यादित (Jila Sahakari Kendriya Bank Maryadit), महाराष्ट्रातील अमरावती मर्चंट्स को-ऑपरेटिव्ह बँक (Amravati Merchants’ Co-operative Bank), मणिपूर महिला सहकारी बँक (Manipur Women’s Cooperative Bank), उत्तर प्रदेशातील युनायटेड इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँक (United India Co-operative Bank), हिमाचलमधील बघाट अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक (Baghat Urban Co-operative Bank) आणि गुजरातमधील नवनिर्माण सहकारी बँक (Navnirman Co-operative Bank) यांचा समावेश आहे. यातील बहुतांश बँकांना एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
याचबरोबर, महाराष्ट्रातील नाशिक येथील फैज मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव्ह बँकेला (Faiz Mercantile Co-operative Bank) सर्वात कमी दंड ठोठावण्यात आला आहे. संचालकाच्या नातेवाईकाला नियमांविरुद्ध कर्ज दिल्याबद्दल बँकेला 25 हजार रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे. मात्र, भारतीय रिझर्व्ह बँकने म्हटले आहे की दंड नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि बँकांनी त्यांच्या संबंधित ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत नाही.