मुंबई - रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने पुढील तीन वर्षामध्ये आर्थिक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी 12 लक्ष्यांची एक सूची तयार केली आहे. ज्यामध्ये डिजिटल पेमेंट व्यवहार चारपटीने वाढविणे, पेपरलेस व्यवहार करणे, पेमेंट व्यवस्थेमध्ये सुधार करणे. ग्राहकांच्या तक्रारीचे निरसन करण्यासाठी उत्तम सुविधा देणे तसेच नवीन पेमेंट सिस्टीम ऑपरेटर्स(PSO) ही सुविधा सुरू करण्याचंही ध्येय आखण्यात आलं आहे.
बुधवारी रिझर्व्ह बँकेकडून पेमेंट सिस्टीम व्हीजन 2022 रिपोर्टमध्ये आरबीआयकडून उचलण्यात येणाऱ्या नवीन योजनांचा आराखडा देण्यात आलेला आहे. देशाला कॅशलेस बनवण्यासाठी आरबीआयकडून आवश्यक पाऊले उचलण्यात येणार आहे. पेमेंट सिस्टीममध्ये सुधारणा करुन जास्तीत जास्त लोकांना सुरक्षित, सुलभता आणि क्षमतेएवढे पेमेंट करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचा आरबीआयचा प्रयत्न आहे.
आरबीआयकडून सध्या उपलब्ध असणाऱ्या पेमेंट सिस्टीममध्ये सुधार करण्यासाठी प्रतिस्पर्धा, सुरक्षा आणि विश्वास या अटींची निवड करण्यात आली आहे. कार्डद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांमध्ये पुढील तीन वर्षात 6 टक्के वाढ होऊ शकते. त्यामुळे भारताची गणना कॅशलेस देशांमध्ये होणार आहे. या व्हिजन रिपोर्टमुळे कॅश ऑन डिलीवरी ही पेमेंट सुविधा कमी प्रमाणात वापरली जाईल. सध्या ग्राहकांसाठी कॅश ऑन डिलीवरी ही महत्त्वपूर्ण सुविधा कंपन्यांकडून उपलब्ध केली जाते. रिझर्व्ह बँकेकडून NEFT आणि RTGS चे व्यवहारातील मर्यादा वाढविण्याचा विचार होत आहे तसेच येणाऱ्या काळात युजर्संना इंटरनेटशिवाय पेमेंट सुविधा देण्याचा विचार आरबीआयकडून करण्यात येत आहे.
आरबीआयने याबाबत सांगितले आहे की, मोबाईल इंटरनेट स्पीडमध्ये वाढ झाली आहे. मात्र अजूनही काही भागात कनेक्टिविटीची अडचण निर्माण होते. त्यासाठी व्हीजन रिपोर्टमध्ये मोबाईलमध्ये ऑफलाइन पेमेंट सुविधा देण्याचा पर्याय आणण्यावर आमचा भर आहे. सध्या पेमेंट सुविधा देत असलेल्या अॅप्लिकेशनमुळे स्पर्धा वाढली आहे. येत्या तीन वर्षात डिजिटल पेमेंटसाठी मोठ्या प्रमाणात ग्राहकांना अनेक रिफंडच्या सारख्या ऑफर्स येतील. त्यामुळे आगामी काळात डिजिटल पेमेंटला चालना देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून या आराखड्यावर काम करण्यात येणार आहे.