RBI Policy Meeting: रिझर्व्ह बँकेकडून आज पतधोरण (RBI Policy) जाहीर करण्यात आले आहे. या बैठकीत रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी महागाई आणि जीडीपी वाढीबाबत अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी सांगितल्या, पण सर्वात मोठी गोष्ट बँकांच्या बल्क डिपॉझिटची होती. बँकांमधील बल्क डिपॉझिट मर्यादेचा आढावा घेतला जाईल. सिंगल रुपी टर्म डिपॉझिटची व्याख्याही नव्या पद्धतीने बदलण्यात येणार असल्याचं शक्तिकात दास म्हणाले.
३ कोटींचे डिपॉझिट मिळणार?
रिझर्व्ह बँक बँकांमधील बल्क डिपॉझिट मर्यादेचा आढावा घेणार आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून तीन कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या सिंगल रुपये टर्म डिपॉझिटची व्याख्या रिवाईज केली जाणार आहे. हे सर्व स्मॉल फायनान्स बँका, शेड्युल्ड कमर्शियल बँकांना लागू होईल. सोप्या शब्दात सांगायचं झालं तर टर्म डिपॉझिटच्या बाबतीत ३ कोटी किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या ठेवींचा आढावा आरबीआयकडून घेतला जाणार आहे. फेमा अंतर्गत वस्तू आणि सेवांच्या निर्यात, आयातीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तर्कसंगत केली जातील.
जानेवारीत वाढवलेलं लिमिट
रिझर्व्ह बँकेनं (RBI) १ जानेवारी २०२४ रोजी टियर ३ आणि ४ शहरांमधील शेड्युल प्रायमरी (अर्बन) सहकारी बँकांसाठी बल्क डिपॉझिटची मर्यादा १ कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त करण्याचा निर्णय घेतला होता. आढावा घेतल्यानंतर टियर ३ आणि ४ मधील सहकारी बँकांना शेड्युल प्रायमरीसाठी (अर्बन) बल्क डिपॉझिट १ कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 'नागरी सहकारी बँकांसाठी (टियर ३ आणि ४ शहरं वगळता) बल्क डिपॉझिटची मर्यादा १५ लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल,' असं रिझर्व्ह बँकेनं म्हटलं.