नवी दिल्लीः देशाची केंद्रीय बँक RBI सामान्यांसंदर्भात आज एका मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. RBIच्या आजच्या बैठकीत व्याजदर 0.35 टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, आरबीआयच्या अंदाजानुसार महागाई दर कमी आहे. देशातील उत्पादन क्षेत्रात अधोगती आहे. अशातच देशाची आर्थिक वृद्धी होण्यासाठी व्याजदर घटवणं गरजेचं आहे. व्याजदर घटवल्यानंतर आरबीआयकडून कोणत्याही इतर बँकेनं कर्ज घेतल्यास त्यांना नव्या व्याजदरानुसार कर्ज मिळणार आहे.
बँकेला कमी व्याजदरात कर्ज मिळाल्यास त्याचा फायदा साहजिकच बँक ग्राहकाला देणार आहे. त्यामुळे सामान्यांनाही कर्ज घेणं स्वस्त होणार असून, हप्त्यावरचा व्याजदरही कमी होणार आहे. केंद्रीय बँकेनं आर्थिक वृद्धी होण्यासाठी या वर्षी फेब्रुवारी आणि एप्रिलमध्ये रेपो रेटमध्ये 25-25 आधार (0.25 टक्के)वर कपात केली होती. एप्रिलमध्ये जेव्हा आरबीआयनं रेपो रेटमध्ये कपात केली होती, त्यावेळी निवडक बँकांना याचा लाभ मिळाला होता. यासंदर्भात कोटक महिंद्रा बँकेचे अध्यक्ष शांती एकांबरम म्हणाले, आम्हाला लिक्विडिटी वाढवण्याचे उपाय आणि व्याजदरातील कपातीची आशा आहे.
अमेरिकेच्या रिसर्च फर्म बँक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच(बोफाएमएल)च्या रिपोर्टनुसार, महागाई सध्या योग्य स्तरावर आहे. त्यामुळे केंद्रीय बँक व्याजदर घटवून आणखी कमी करू शकते. मोदी पुन्हा पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यानं राजकोष आणि चलनाच्या वृद्धीची जोखीम कमी झाली आहे. त्यामुळे व्याजदरात 0.25 टक्क्यांची कपात होऊ शकते.
ग्राहकांवर काय होणार परिणाम ?
- जर ग्राहकांनी घेतलेलं कर्ज MCLRशी निगडीत असल्यास त्यांचा हप्ता कमी होणार आहे. परंतु त्यासाठी आरबीआयनं MCLRमध्ये कपात करण्याची गरज आहे.
- ज्या ग्राहकांचा बेस रेट बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट (बीपीएलआर)शी संलग्न आहे. त्यांना स्वतःचं कर्ज MCLRमध्ये रुपांतरित करून घ्यावं लागणार आहे. कारण नवी व्यवस्था ही पारदर्शक असणार आहे.
- नव्या ग्राहकांनी एमसीएलआर व्यवस्थेतून कर्ज घेतल्यास त्यांना फायदेशीर ठरू शकतं. त्यांच्याकडे एक्सटर्नल बेंचमार्क व्यवस्थेचं मूल्यांकन करण्याचा पर्याय आहे. परंतु त्यासाठी थोडी वेळ वाट पाहावी लागणार आहे.
- जे लोक पंतप्रधान आवास योजनेसाठी पात्र आहेत, तेसुद्धा कर्ज घेण्यासंदर्भात विचार करू शकतात. या योजनेतून कर्जावर सबसिडी मिळते. सरकारनं नव्या योजनेची मर्यादा 31 मार्च 2020पर्यंत वाढवली आहे.
रेपो रेट म्हणजे काय?
बँकांची मोठ्या रकमेची गरज पूर्ण करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक देशातल्या बँकांना अल्प मुदतीचं कर्ज देते. या कर्जावर जो व्याजदर आकारला जातो, तोच रेपो रेट. रिझर्व्ह बँकेकडून कमी व्याजदराने कर्ज मिळत असेल तर बँका आपल्या ग्राहकांना कमी व्याजदराने कर्जं देतात. परंतु, हे दर वाढले तर बँकांचं कर्जही महाग होतं आणि त्याचा फटका ग्राहकांना बसतो.
रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय?
बँकांकडे शिल्लक राहिलेली रक्कम बँका अल्प मुदतीसाठी रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करतात. त्या रकमेवर रिझर्व्ह बँक ज्या दराने व्याज देते त्या दराला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात. हा रिव्हर्स रेपो रेट बाजारातली पैशांची तरलता म्हणजे लिक्विडिटी नियंत्रित करण्याचं काम करतो. जेव्हा बाजारात जास्त लिक्विडिटी असते तेव्हा रिझर्व्ह बँक रिव्हर्स रेपो रेट वाढवते, त्यामुळे जास्तीत जास्त व्याज मिळवण्यासाठी बँका स्वतःच्या रकमा रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करतात. परिणामी बाजारातल्या पैशांची तरलता कमी होते.