नवी दिल्ली : कोविड-१९ साथीच्या दुसऱ्या लाटेमुळे निर्माण झालेल्या असाधारण परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर नादारी व दिवाळखोरी संहितेला (आयबीसी) आणखी स्थगिती देण्यास रिझर्व्ह बँकेने नकार दिला आहे. बँका तणावातील कर्जांची पुनर्रचना करू शकतात, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.
सूत्रांनी सांगितले की, सरकारसोबत झालेल्या प्राथमिक चर्चेत रिझर्व्ह बँकेने आयबीसी कारवाई गोठविण्यास अनुकूलता दर्शविली नाही. आयबीसी स्थगित केल्याचा लाभ कोणालाही होणार नाही. उलट अ-कार्यरत (एनपीए) भांडवलाची पातळी त्यामुळे वाढेल, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. याबाबत सरकारने अद्याप दारे पूर्णत: बंद केलेली नाहीत. मात्र रिझर्व्ह बँकेच्या नाखुशीचा निर्णयावर नक्की परिणाम होईल.
गेल्यावर्षी कोविड लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर आयबीसी तरतुदींना सहा महिन्यांची स्थगिती देण्याच्या निर्णय घेताना सरकारला रिझर्व्ह बँकेचे पूर्ण समर्थन मिळाले होते. त्यानंतर स्थगिती वाढवून एक वर्षाची करण्यात आली. मुदतवाढीस रिझर्व्ह बँकेने विरोध केला होता. आता पुन्हा मुदतवाढ देण्यावर चर्चा सुरू असताना रिझर्व्ह बँकेने समर्थन नाकारले आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.औद्योगिक क्षेत्राकडून आयबीसीला स्थगिती देण्याची मागणी सरकारकडे केली जात आहे. कोविड-१९ मुळे व्यवसाय रसातळाला गेले असून, आयबीसीला स्थगिती आवश्यक आहे, असे उद्योगांचे म्हणणे आहे.
थकीत कर्जे वाचलीगेल्या वेळच्या स्थगितीमुळे कित्येक व्यवसायांची थकीत कर्ज प्रकरणे ‘एनसीएलटी’समोर जाण्यापासून वाचली आहेत. या कंपन्यांवरील व्यवस्थापनांचे नियंत्रणही त्यामुळे कायम राहिले. कर्ज प्रकरण एनसीएलटीला संदर्भित होताच कंपनीच्या प्रवर्तकांचा कंपनीवरील ताबा काढून घेतला जातो. दिवाळखोरी व्यावसायिकांच्या ताब्यात कंपनी जाते. ते कर्जदाता वित्तीयसंस्थांच्या सल्ल्याने निर्णय घेऊन समाधान प्रक्रिया पूर्णत्वास नेतात.