रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून पतधोरण आढावा बैठक सुरू आहे. आज या बैठकीचा दुसरा दिवस आहे. उद्या अर्थात ८ फेब्रुवारीला RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास (RBI Governor Shakti Kant Das) व्याजदरांसंदर्भात निर्णय देतील. काही तज्ज्ञांच्या मते, सरकार यावेळीही 25 बेसिस पॉइंट्सने वाढ करू शकते. याच बरोबर, पतधोरण आढावा बैठकीत धोरणात्मक दरांमध्ये कुठल्याही प्रकारची वाढ होणार नाही, अशी अपेक्षा स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (एसबीआय) अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अर्थतज्ज्ञांनी म्हटल्या प्रमाणे,
रिझर्ह बँकेची सहा सदस्यांची चलनविषयक धोरण समिती (MPC) चलनविषयक धोरणाबाबत उदार भूमिका मागे घेण्याचा दृष्टिकोन कायम ठेऊ शकते. आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या नतृत्वात चलनविषयक धोरण समितीची तीन दिवसीय बैठक सोमवारी सुरू झाली. बुधवारी पतधोरण जाहीर करण्यात येईल.
2.25 टक्क्यांनी वाढला व्याज दर -
आरबीआयने गेल्या मे महिन्यापासून आतापर्यंत महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी रेपो दरात एकूण 2.25 टक्क्यांची वाढ केली आहे. खरे तर, ही वाढ रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जागतिक पुरवठा साखळीत आलेल्या व्यत्ययामुळे करावी लागली होती. सरकारने 2022 मध्ये सलग 5 वेळा रेपो रेट वाढवला आहे. डिसेंबर 2022 मध्ये यात शेवटचीवाढ करण्यात आली होती.
आता 6.25 वर आहे रेपो रेट -
काही तज्ज्ञांच्या मते, मार्च 2023 मध्ये चलनवाढीचा दर 5 टक्क्यांपर्यंत आणायचा आहे. तसेच, एप्रिल महिन्यात तो 4.2 टक्क्यांपर्यंत जाणे अपेक्षित आहे. अशा स्थितीत सरकार पतधोरणाच्या बैठकीत रेपो दरात बदल करण्याची शक्यता कमी असल्याचे मानले जात आहे. सध्या रेपो रेट 6.25 टक्क्यांवर आहे. SBI च्या अर्थतज्ज्ञांच्या मते, आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये सरकारी रोख्यांची मागणी आणि पुरवठा यात 2 लाख कोटी रुपयांचे अंतर असायला हवे. तसेच, खुल्या बाजारातील कामकाजाद्वारे आरबीआय ही पोकळी भरून काढेल अथवा दुसऱ्या सहामाहीत स्विच करेल. जेणेकरून मागणी आणि पुरवठा यांत बॅलेन्स होईल.
रेपो रेट म्हणजे काय? -
रेपो रेटच्या दरानुसारच बँका आपल्या कर्जावरील व्याजदर निश्चित करतात. जर रेपो रेट वाढला, तर होम लोन, पर्सनल लोन, ऑटो लोन सरखे सर्वच प्रकारचे लोन महाग होतात. रेपो म्हणजे असा दर, ज्यावर आरबीआय बँकांना कर्ज देते.