बँक लॉकरमध्ये तुम्ही तुची महत्त्वाची कागदपत्रे किंवा सोन्या चांदीचे दागिने ठेवत असाल तर ही बातमी नक्कीच तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. रिझर्व्ह बँकेनं लॉकर भाड्यानं घेण्यासंबंधित असलेल्या मार्दर्शक सूचनांमध्ये काही बदल केले आहे. जर तुम्ही लॉकरचा वापर करत असाल तर यात काय बदल होऊ शकतात हे जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या मते, बँकांना त्यांच्या संचालक मंडळानं मंजूर केलेल्या अशा धोरणांची अंमलबजावणी करावी लागेल, ज्यात निष्काळजीपणामुळे लॉकरमध्ये ठेवलेल्या वस्तूंसाठी त्यांची जबाबदारी निश्चित करता येईल. रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की, नैसर्गिक आपत्ती किंवा 'अॅक्ट ऑफ गॉड' अर्थात भूकंप, पूर, वीज किंवा वादळ झाल्यास कोणत्याही नुकसानीस बँक जबाबदार राहणार नाही.
तथापि, बँकांना त्यांच्या परिसराला अशा आपत्तींपासून वाचवण्यासाठी योग्य व्यवस्था करणं आवश्यक आहे. या व्यतिरिक्त, जेथे बँकेचे लॉकर्स लॉकर्स असतील त्या परिसराच्या सुरक्षेसाठी बँक पूर्णपणे जबाबदार असेल. आग, चोरी, लुटपाट झाल्यास बँक आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. अशा परिस्थितीत बँकेचे दायित्व लॉकरच्या वार्षिक भाड्याच्या शंभर पटीपर्यंत असू शकेल, असंही नव्या गाईडलाईन्समध्ये नमूद करण्यात आलं आहे. याव्यतिरिक्त, लॉकर करारात बँकांना एक तरतूद समाविष्ट करावी लागेल, ज्या अंतर्गत लॉकर भाड्यानं घेणारी व्यक्ती त्यात कोणताही बेकायदेशीर किंवा धोकादायक वस्तू ठेवू शकणार नाही.
लॉकर्सची यादी द्यावी लागणार
रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की बँकांना रिकाम्या लॉकर्सची शाखानिहाय यादी तयार करावी लागेल. तसेच, त्यांना लॉकरच्या वाटपाच्या उद्देशाने कोर बँकिंग सिस्टीम (सीबीएस) किंवा सायबर सिक्युरिटी फ्रेमवर्कशी सुसंगत इतर कोणत्याही संगणकीकृत प्रणालीमध्ये त्यांची प्रतीक्षा यादी माहिती प्रविष्ट करावी लागेल. लॉकर्सच्या वाटपात बँकांना पारदर्शकता सुनिश्चित करावी लागेल. तसंच १ जानेवारी २०२२ पासून KYC नंतर विना-बँकिंग ग्राहकांनाही बँक लॉकरची सुविधा मिळू शकरणा आहे. परंतु याचा निर्णय बँकांवर असेल. बँकांना जर गैरकायदेशीर किंवा कोणत्या वस्तूवर जर शंका आली तर त्यांना यावर कारवाईचाही अधिकार असेल. लॉकरशी निगडीत करार बँक आणि ग्राहक यांच्यात स्टँपद्वारे होणार आहे.
वेट लिस्टचा नंबर होणार जारी
बँकांना आता लॉकरचं वाटप करताना सर्व अर्जांसाठी पावती किंवा रिसिट द्यावी लागेल. जर लॉकर उपलब्ध नसेल त्यांना प्रतीक्षा यादी क्रमांक द्यावा लागेल, असं रिझर्व्ह बँकेनं आपल्या गाईडलाईन्समध्ये म्हटलं आहे. बँकांच्या लॉकर्ससंबंधी हे नियम १ जानेवारी २०२२ पासून लागू होणार आहेत.