आर्थिक अनियमितता आणि ढासळती आर्थिक परिस्थिती असलेल्या बँकांवर रिझर्व्ह बँकेकडून कठोर कारवाई करण्यात येत असते. रिझर्व्ह बँकेने नुकतीच दोन बँकांवर कारवाई केली आहे. या दोन बँकांपैकी एक बँक ही मुंबईतील आहे. या बँकांमधून आता कर्ज मिळणार नाही. तसेच ठेवीदारांना केवळ १० ते १५ हजार रुपयेच काढता येणार आहेत. रिझर्व्ह बँकेने ही कारवाई मुंबईतील सर्वोदय सहकारी बँक आणि उत्तर प्रदेशमधील प्रतापगड येथील नॅशनल अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड या बँकांवर ही कारवाई केली आहे.
या दोन्ही बँकांची ढासळती आर्थिक परिस्थिती विचारात घेऊन रिझर्व्ह बँकेने ही कारवाई केली आहे. आरबीआयच्या या कारवाईचा थेट परिणाम या बँकांच्या खातेदारांवर होणार आहे. त्याबरोबरच पात्र ठेवीदार, केवळ विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनकडून आपल्या ठेवींची पाच लाखांपर्यंतची विमा दावा रक्कम प्राप्त करू शकतील. सर्वोदय सहकारी बँक आणि नॅशनल अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर बँकेवर विनियमन अधिनियम, १९४९ च्या कलम ३५ अ अन्वये लागू करण्यात आलेले निर्बंध १५ एप्रिल २०२४ रोजीचा व्यवहार समाप्त झाल्यापासून लागू करण्यात आले आहेत.
हे निर्बंध लागू झाल्यापासून रिझर्व्ह बँकेने सांगितले की, आता सर्वोदय सहकारी बँक रिझर्व्ह बँकेच्या परवानगीशिवाय कुठलंही नवं कर्ज देऊ शकणार नाही. तसेच कुठल्याही कर्जाचं पुनर्गठन, नुतनीकरण होणार नाही. तसेच बँकेमध्ये कुणालाही ठेवी ठेवता येणार नाहीत. याशिवाय बँकेतील बचत आणि चालू खात्यांमध्ये ठेवी असलेले ठेवीदार १५ हजार रुपयांहून अधिकची रक्कम काढू शकणार नाहीत. तसेच रिझर्व्ह बँकेने या कारवाईकडे बँकेचा परवाना रद्द करण्याचे पाऊल म्हणून पाहू नका, असे आवाहन केले आहे. बँकेच्या आर्थिक स्थितीमध्ये सुधारणा होईपर्यंत हे निर्बंध कायम राहणार आहेत. हे निर्बंध १५ एप्रिलपासून सहा महिन्यांपर्यंत लागू राहतील.