पुणे : मनी लाँड्रिंगद्वारे होणाऱ्या काळ्या पैशांच्या व्यवहारांना आळा घालण्यासाठी सरकारने कडक पावले उचलली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) डीमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर आणि बँकेने काढलेल्या धनादेशावर देणारा व घेणारा अशा दोन्ही व्यक्तींची नावे नोंदविणे बंधनकारक केले आहे. आतापर्यंत केवळ फक्त ज्या व्यक्तीला अथवा संस्थेला रक्कम पाठवायची आहे, त्याचेच नाव नाव प्रसिद्ध केले जाते. या नियमामुळे आर्थिक व्यवहारात पारदर्शकता येईल, आणि काळ्या पैशाला आळा बसेल अशी आशा रिझर्व्ह बँकेला आहे. 15 सप्टेंबर 2018 पासून या नियमाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
काळ्या पैशांना आळा घालण्यासाठी सरकारने कडक पावले उचलली आहेत. बँकांना नो युवर कस्टमर (केवायसी) अंतर्गत दिलेल्या मास्टर डायरेक्शन 2016 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आरबीआयने एप्रिल महिन्यात घेतला होता. त्यानुसार, यात बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे यापुढे डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर आणि बँकर्सचा धनादेश काढण्याच्या पद्धतीत बदल करावा लागणार आहे.
आरबीआयकडून नुकतेच या संदर्भातील एक परिपत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. डिमाण्ड ड्राफ्ट (डीडी) तयार करणाऱ्याचे नाव प्रसिद्ध होत नसल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर हा नवा निर्णय घेण्यात आला आहे. डीडी जमा करणाऱ्याचे नाव नसल्यामुळे मनी लॉंडरिंग होण्याचा धोका होता. या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने डीडीच्या पुढील बाजूवर तो काढणाऱ्याचे नावही प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. डिमाण्ड ड्राफ्टशिवाय पे ऑर्डर आणि बँकर्स चेकच्या संदर्भातही हा नियम लागू होणार आहे.