गेल्या काही महिन्यांपासून युरोप आणि अमेरिकेतील काही बँका संकटात आहेत. दरम्यान, आता भारतीय रिझर्व्ह बँकेने भारतीय बँकांना इशारा दिला आहे. 'बँकांना चांगला काळ चालू असताना वाईट काळाची तयारी सुरू करावी, असा सल्लाही दिला आहे. आरबीआय गव्हर्नरांनी बँकांना त्यांच्या रिटेल पोर्टफोलिओ विशेषत: असुरक्षित कर्जांवर लक्ष ठेवण्यास सांगितले आहे. ज्यामध्ये वैयक्तिक कर्ज, क्रेडिट कार्ड, लघु व्यवसाय कर्ज, सूक्ष्म वित्त कर्ज यांचा समावेश आहे. जून २०२० पासून, खासगी बँकांमधील असुरक्षित कर्जाचा एकूण हिस्सा सरासरी ३ टक्क्यांनी वाढला आहे आणि हे मध्यवर्ती बँकेसाठी चांगले नाही, असंही त्यांनी म्हटले आहे.
Retirement Plan: या सरकारी प्लॅनमध्ये करा गुंतवणूक, महिन्याला मिळतील ११ हजार; पेन्शनचं टेन्शन नाही
एका खासगी बँकेच्या सीईओने सांगितले की, आरबीआयने बँकांना असुरक्षित कर्जाच्या मर्यादेत राहण्यास सांगितले आहे, कारण FY2023 मध्ये आरबीआयने मर्यादा ओलांडल्याचे दिसत आहे. RBI च्या ताज्या अहवालानुसार, फेब्रुवारी २०२२ ते फेब्रुवारी २०२३ दरम्यान वितरित केलेली असुरक्षित कर्जे २.२ लाख कोटी रुपये होती, जी मोठ्या कॉर्पोरेट्सना देण्यात आलेल्या १.१८-लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होती. या कालावधीत गृह कर्ज बाजाराचा आकार २.४९ लाख कोटी रुपये होता, जो असुरक्षित कर्ज बाजारापेक्षा किरकोळ मोठा होता. केअर रेटिंग्सच्या अहवालात असुरक्षित कर्जाची बाजारपेठ १३.२ लाख कोटी आहे, जी NBFCs (रु. १३.१ लाख कोटी) च्या एकूण एक्सपोजरच्या बरोबरीची आहे.
२०१९ मध्ये, क्रेडिट कार्ड व्यतिरिक्त इतर असुरक्षित कर्जावरील जोखीम १२५ टक्क्यांवरून १०० टक्क्यांपर्यंत कमी करून त्यांना इतर किरकोळ कर्जांच्या बरोबरीने आणण्यात आले. बँकांना, विशेषत: खासगी बँकांना वारंवार चेतावणी देऊनही, ही असुरक्षित कर्जे सुरक्षित रिटेल कर्जापेक्षा वेगाने वाढत आहेत. हे असच चालू राहिल्यास नियामक शुल्काने जोखीम वजन वाढवू शकतो.