रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने राज्यांना जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याचा विचार करू नये, असा इशारा दिला आहे. यामुळे त्यांचा खर्च अनेक पटींनी वाढून तो असह्य होणार आहे. आरबीआयने आपल्या अहवालात नवीन पेन्शन योजनेऐवजी जुन्या पेन्शन योजनेच्या आश्वासनांवर चिंता व्यक्त केली आहे. जनतेला आकर्षित करण्यासाठी दिलेल्या आश्वासनांमुळे त्यांच्या आर्थिक नियोजनावर विपरित परिणाम होऊ शकतो, असा सल्ला त्यांनी राज्य सरकारांना दिला. ओपीएस सरकारी तिजोरीसाठी मोठा भार होऊ शकतो.
काही राज्यांमध्ये OPS लागू; काही राज्यांमध्ये विचार सुरू
अलीकडेच काही राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू केली आहे. यामध्ये राजस्थान, छत्तीसगड आणि पंजाबचा समावेश आहे. तसेच कर्नाटकातही ओपीएस आणण्याची चर्चा सुरू आहे. रिझर्व्ह बँक इंडियाने राज्यांना नवीन पेन्शन योजना सुरू ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे.
भारत 'या' ५ देशांसोबत सर्वाधिक व्यापार करतो, यात चीनचाही समावेश
'स्टेट फायनान्स: अ स्टडी ऑफ बजेट्स ऑफ २०२३-२४ हा अहवाल प्रसिद्ध करताना, आरबीआयने इशारा दिला की, जर सर्व राज्यांनी OPS परत आणले, तर त्यांच्यावरील आर्थिक दबाव जवळपास ४.५ पट वाढेल. OPS चा GDP वर नकारात्मक परिणाम होईल. यावरील अतिरिक्त खर्चाचा भार २०६० पर्यंत जीडीपीच्या ०.९ टक्क्यांवर पोहोचेल.
आरबीआयच्या अहवालानुसार, ज्या राज्यांनी OPS पुन्हा सुरू केली आहे, त्याच धर्तीवर इतर राज्यांनीही ते आणण्याचा विचार सुरू केला आहे. तसे झाल्यास राज्यांवरचा आर्थिक बोजा वाढून विकासकामांवर होणारा खर्च कमी होईल.
RBI ने म्हटले आहे की, OPS हे मागासलेले पाऊल आहे. हे मागील सुधारणांमधून मिळालेले नफा मिटवेल. यामुळे भावी पिढ्यांचे नुकसान होण्याची भीतीही व्यक्त होत आहे. अहवालानुसार, OPS ची शेवटची तुकडी २०४० च्या सुरुवातीला निवृत्त होईल आणि त्यांना २०६० पर्यंत पेन्शन मिळत राहील.