Online Gaming KYC : ऑनलाइन गेमिंगबद्दल (Online Gaming) आता सरकार सावध झालं आहे. ऑनलाइन खेळांमध्येच सरकारला आता 'खेळ' दिसतोय. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात लावण्यात येणाऱ्या रकमेवरून काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी याचा वापर करता येऊ शकतो, तसंच यातून कमावली जाणारी रक्कम दहशतवागी कारवायांसाठी वापरली जाऊ शकते, अशी भिती आता सरकारला वाटत आहे.
बिझनेस स्टँडर्डच्या वृत्तानुसार ऑनलाइन गेमिंग आणि याच्याशी निगडीत बाबी मनी लाँड्रिंग (PMLA) च्या कक्षेत आणू शकते. जर गेमिंग कंपन्यांना मनी लाँडरिंग विरोधी कायद्याच्या कक्षेत आणलं गेलं, तर त्यांना गेममध्ये सहभागी होणाऱ्या लोकांना प्रथम KYC करण्यास सांगावं लागणार आहे.
इंडिया मोबाईल गेमिंग रिपोर्ट २०२१ नुसार भारतातील टॉप ३० शहरांमध्ये २०२० च्या तुलनेत ऑनलाइन गेम खेळणाऱ्यांची संख्या १७० टक्क्यांनी वाढली आहे. काही छोट्या शहरांमध्ये तर यात १०० ते २०० टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
ओळखपत्र उपलब्ध नाही
गेमिंग कंपन्यांना मनी लाँडरिंग विरोधी कायद्याच्या कक्षेत आणण्यामागील मुख्य कारण म्हणजे ऑनलाइन गेमिंगमध्ये पैशांची देवाण-घेवाणीबाबत माहिती मिळत नाही. कारण जे लोक ऑनलाइन गेम्समध्ये सहभागी होतात, त्यांच्याबाबत माहिती अधिकृत ओळखपत्रे उपलब्ध नाहीत. या प्रकरणाची माहिती असलेल्या सूत्रांनी सांगितले की, या गेमिंग ऍप्लिकेशन्समधून लाखो रुपयांचा गैरव्यवहार करण्यात आला आहे, परंतु यामध्ये सहभागी असलेल्या लोकांची माहिती गेमिंग कंपन्यांकडे नव्हती.
कायद्यांतर्गत आल्यावर काय फरक?
केवायसी अनिवार्य करण्याबरोबरच, गेमिंग अॅप्स PMLA अंतर्गत आणण्याचा एक अर्थ असाही होईल की या कंपन्यांना स्वतंत्रपणे एक संचालक आणि मुख्य अधिकारी नियुक्त करावा लागेल.
गेमिंग कंपन्यांना अहवाल देणाऱ्या घटकाचा दर्जा दिल्यानं याला रक्कम पाठणाऱ्या आणि मिळवणाऱ्या लोकांची माहिती अन्य संबंधित तपशील गुप्तचर युनिटला द्यावं लागेल. याशिवाय ५० हजारांवरील देवाणघेवाण करताना कंपनीलाही याची माहिती देणं अनिवार्य होऊ शकतं.
माल्टामध्ये काही कंपन्या नोंदणीकृत
अर्थ मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) चिंता व्यक्त केली आहे. गेमिंग कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नाही, ही चिंतेची बाब असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. गेमिंग कंपन्या कॉर्पोरेट अफेअर्स मंत्रालयाकडे नोंदणीकृत असल्या तरी त्यांच्यामध्ये परदेशी गुंतवणुकीवर कोणतेही बंधन नाही. यापैकी काही कंपन्या माल्टामध्ये नोंदणीकृत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. माल्टा FATF च्या 'ग्रे' लिस्टमध्ये येतो.