जुलै महिन्यात जिओ, एअरटेल, व्हीआय या सर्व खासगी टेलिकॉम कंपन्यांनी आपल्या रिचार्ज प्लॅनच्या किंमती वाढवल्या होत्या. त्यानंतर युजर्सच्या खिशावर अतिरिक्त भार पडला. महागड्या रिचार्ज प्लॅनमुळे अनेकजण बीएसएनएलकडेही वळले. मात्र, आता सर्वच खासगी टेलिकॉम कंपन्या आपल्या ग्राहकांना खुशखबर देऊ शकतात. टेलिकॉम कंपन्यांनी यासाठी सरकारकडे एक मागणी केली आहे. सरकारनं कंपन्यांची मागणी मान्य केल्यास रिचार्ज प्लान स्वस्त होऊ शकतात.
काय केली मागणी?
टेलिकॉम कंपन्यांचं प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या सेल्युलर ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडियानं (सीओएआय) टेलिकॉम कंपन्यांच्या वतीनं सरकारकडं परवाना शुल्क कमी करण्याची मागणी केली आहे. सीओएआयनं सरकारला परवाना शुल्क ०.५ ते १ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची विनंती केली आहेय परवाना शुल्क कमी केल्यास नेटवर्क अपग्रेड आणि विस्तार करणं सोपं होऊ शकतं, असे टेलिकॉम ऑपरेटर्सचं म्हणणं आहे.
लायसन्स फी अधिक असल्याचं COAIचं म्हणणं
जास्तीत जास्त लायसन्स फी ही प्रशासकीय खर्च भागविण्यासाठीच आकारण्यात यावी, जी एकूण महसुलाच्या ०.५ टक्के ते १ टक्क्यांपर्यंत आहे. दूरसंचार कंपन्या ८ टक्क्यांपर्यंत लायसन्स फी भरत आहेत, अशी प्रतिक्रिया COAI चे महासंचालक एसपी कोचर यांनी दिली.
टेलिकॉम ऑपरेटर्सची ही मागणी सरकार आणि टेलिकॉम रेग्युलेटरनं मान्य केल्यास त्याचा फायदा इंडस्ट्रीला होऊ शकतो. नुकत्याच झालेल्या इंडिया मोबाइल काँग्रेसमध्येही टेलिकॉम कंपन्यांच्या काही अधिकाऱ्यांनी याचा उल्लेख केला होता. सध्या टेलिकॉम कंपन्या एजीआरच्या रकमेव्यतिरिक्त सीएसआर, जीएसटी आणि कॉर्पोरेट टॅक्स भरत आहेत, ज्यामुळे टेलिकॉम इंडस्ट्रीतील कंपन्यांचं इतर व्यवसायांच्या तुलनेत खूप नुकसान होतं, ज्यामुळे त्यांना टेक्निकल अपग्रेडेशनमध्ये गुंतवणूक करणं मर्यादित होतं.