टाटा ट्रस्टच्या चौकशीची संसदीय समितीची शिफारस

टाटा ट्रस्टसकडून कर नियमांचे उल्लंघन झाल्याबद्दल चौकशी करावी, अशी शिफारस संसदीय समितीने केली आहे.

नवी दिल्ली : टाटा ट्रस्टसकडून कर नियमांचे उल्लंघन झाल्याबद्दल चौकशी करावी, अशी शिफारस संसदीय समितीने केली आहे. टाटा ट्रस्टनी भारतीय विद्यापीठांना डावलून हार्वर्ड बिझिनेस स्कूलच्या (एचबीएस) बाजूने पक्षपात केला, असा आरोप करण्यात आला आहे.
टाटा ट्रस्टने मात्र हे सगळे आरोप फेटाळत आयकराच्या कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन केले नसल्याचे म्हटले आहे. १०० अब्ज अमेरिकन डॉलरची उलाढाल असलेल्या टाटा ग्रुपचे टाटा ट्रस्ट्स हे मुख्य प्रवर्तक आहेत. एचबीएसला दिलेले अंशदान (कॉन्ट्रिब्युशन) टाटा ट्रस्टसच्या एका किंवा काही विश्वस्तांच्या वैयक्तिक हितासाठी होते, असे समितीने म्हटले. उद्योगपती रतन टाटा व एचबीएसचे अधिष्ठाता यांच्यात ५० दशलक्ष डॉलरचा ‘भेट करार’ झाला असा विशेष उल्लेख समितीने केला आहे. एचबीएसच्या परिसरात इमारत उभारली जात असून दिलेल्या भेटीची जाणीव ठेवून ‘टाटा हॉल’ असे तिला नाव दिले जाणार आहे, असे समितीचे म्हणणे आहे. हार्वर्ड बिझिनेस स्कूलला दिलेला निधी ना कल्याणासाठी आहे ना भारताला अपेक्षित आंतरराष्ट्रीय कल्याणासाठी. १९७३ नंतर सार्वजनिक कल्याण विश्वस्तांना ज्या मालमत्ता बाळगण्यास कायद्याने सक्त मनाई आहे, अशांमध्ये ट्रस्ट गुंतवणूक करीत आहे. ही अशी गुंतवणूक हजारो कोटींची आहे. या परिस्थितीत आयकर विभागाने किंवा विश्वस्तांनी काहीही कारवाई केली नसल्याबद्दल समितीने धक्का बसल्याचे म्हटले आहे.
>पैसा भारतीयांच्या हितासाठी वापरला नाही
संसदीय समितीने म्हटले आहे की, टाटा इन्स्टिट्यूट आॅफ सोशल सायन्सेससारख्या संस्थांतील गरजू विद्यार्थी पुरेसा निधी व शिष्यवृत्या मिळत नसल्याचा निषेध करीत असताना विदेशी विद्यापीठांवर जनकल्याणासाठी लक्षावधी डॉलर्स खर्च करण्याचे समर्थन करणे अवघड आहे. टाटा एज्युकेशनल अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट ट्रस्टने सामाजिक कल्याणासाठीचा करमुक्त पैसा श्रीमंत विदेशी विद्यापीठांना देण्यासाठी देशाबाहेर नेला; पण भारतीय लोकांना फायदा व्हावा यासाठी तो वापरला नाही.