नवी दिल्ली : केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून नैसर्गिक वायूसह सर्व इंधनावरील विक्रीकर अथवा मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) कमी करण्याचे आवाहन केले आहे. कच्चे तेल, पेट्रोल, डिझेल, नैसर्गिक वायू आणि जेट इंधन यांना जीएसटीच्या बाहेर ठेवण्यात आले आहे. त्यावर विक्रीकर अथवा व्हॅट लागतो. पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीमध्ये येत नसले तरी जीएसटीमध्ये येणाºया वस्तूंच्या उत्पादनासाठी त्यांचा वापर होतो. पेट्रोलियम पदार्थ करामुळे महाग होत आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून जीएसटीमधील वस्तूंचा उत्पादन खर्च वाढतो. अंतिमत: जीएसटीमधील वस्तूही महाग होतात. जीएसटीचा योग्य लाभ ग्राहकांपर्यंत न्यावयाचा असेल, तर इंधन स्वस्त होणे गरजेचे आहे. या पार्श्वभूमीवर जेटली यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे.जेटली यांनी पत्रात लिहिले की, जीएसटी व्यवस्थेत स्थलांतरित होताना पेट्रोलियम पदार्थांच्या वाढत्या खर्चाबाबत वस्तू उत्पादन क्षेत्रातून चिंता व्यक्त होत आहे. नैसर्गिक वायूचा वापर वीजनिर्मिती तसेच खते, पेट्रोकेमिकल्स आणि विविध प्रकारच्या काच उत्पादनासाठी होतो. पेट्रोल, डिझेल, केरोसिन, स्वयंपाकाचा गॅस तसेच नाफ्ता, तेल इंधन आणि बिटूमेन यासारख्या औद्योगिक इंधनाच्या निर्मितीसाठी कच्च्या तेलाचा वापर होतो. अन्य उद्योग इनपुट टॅक्स क्रेडिट घेऊ शकतात. वरील उद्योग मात्र ही सवलत घेऊ शकत नाहीत, कारण नैसर्गिक वायू जीएसटीच्या कक्षेत येत नाही. त्यामुळे या वस्तूंचा उत्पादन खर्च वाढतो.जेटली यांनी लिहिले की, जीएसटी व्यवस्था लागू होण्याच्या आधी पेट्रोलियम पदार्थ आणि अन्य वस्तू दोन्हींवरही व्हॅट लागत होता. पेट्रोलियम उत्पादने वापरणाºया उत्पादकांना काही प्रमाणात इनपुट क्रेडिट मिळत होते. जीएसटी लागू झाल्यानंतर मात्र परिस्थिती बदलली. पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीच्या बाहेर असल्यामुळे इनपुट क्रेडिटची सवलत बंद झाली. त्यामुळे व्हॅट कमी करण्याची गरज आहे.काही राज्यांनी सीएनजीवरील व्हॅट कमी करून ५ टक्के केलाही आहे. काही राज्यांनी डिझेलवरील व्हॅट कमी केला आहे. डिझेलवरील व्हॅट १७.४ टक्क्यांपासून (दिल्ली) ३१.0६ टक्क्यांपर्यंत (आंध्र प्रदेश) आहे. नैसर्गिक वायूवरील व्हॅट शून्य टक्क्यांपासून १५ टक्क्यांपर्यंत आहे.>पेट्रोल व डिझेल महाराष्ट्रात सर्वांत महागमहाराष्ट्रात पेट्रोल व डिझेलवर २५ ते २६ टक्के इतका व्हॅट आकारला जातो. याशिवाय सरकारने त्यावर आणखी ११ टक्के सरचार्जही लावला आहे. त्यामुळे पेट्रोल व डिझेलच्या किमती अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात अधिक आहेत. दिल्ली, कोलकाता व चेन्नई या महानगरांपेक्षाही मुंबईत पेट्रोलजन्य पदार्थांवरील व्हॅट व अतिरिक्त सरचार्ज यांची रक्कम अधिक असल्याने इथे पेट्रोेल व डिझेल अधिक महाग आहे. अर्थमंत्र्यांच्या पत्रानंतर महाराष्ट्र सरकार व्हॅट व सरचार्ज कमी करणार का, हा खरा प्रश्न आहे. व्हॅट कमी केला आणि सरचार्ज तसाच ठेवला वा वाढवला, तर ग्राहकांना त्याचा फायदाच मिळणार नाही.
इंधनावरील व्हॅट कमी करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 19, 2017 12:39 AM