यदु जोशी -मुंबई : महाराष्ट्रात जादा वीजदर असल्याने अन्य राज्यांकडे वळणाऱ्या उद्योगांची पावले पुन्हा महाराष्ट्राकडे वळविण्यासाठीच्या पर्यायांवर विचार सुरू झाला आहे. खासगी वीज कंपन्यांकडून उद्योग खरेदी करीत असलेल्या विजेवरील अधिभार कमी करण्याचा पर्याय समोर आला असून, ऊर्जा व उद्योग विभाग त्यावर विचार करणार आहे.उद्योगमंत्री सुभाष देसाई आणि ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी अलीकडेच याबाबत तीन संघटना आणि अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या बैठकीला महाराष्ट्र वीजग्राहक संघ, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स व इंडियन एनर्जी अ‍ॅक्सेसचे पदाधिकारीही उपस्थित होते. त्यावेळी मुक्त प्रवेशातील (ओपन अ‍ॅक्सेस) विजेवर उद्योगांकडून महावितरण आकारत असलेला सध्याचा चार रुपये प्रतियुनिट हा अधिभार एक रुपयाने कमी करून तो तीन रुपये केल्यास उद्योगांना स्वस्त वीज मिळू शकेल, असा प्रस्ताव या बैठकीत समोर आला. महावितरणच्या तिजोरीवर त्यापोटी येणाऱ्या वार्षिक ९०० ते एक हजार कोटी रुपयांची रक्कम राज्य शासन महावितरणला देईल, असा फॉर्म्युला समोर आला आहे. सध्या चार रुपये प्रतियुनिट या दराने हा अधिभार आकारला जातो, तो अन्य राज्यांच्या तुलनेने फारच जास्त आहे. अन्य राज्यांत तो तीन रुपयांपेक्षा जास्त नाही. हा अधिभार कमी करण्यावर विचार करण्याचे बैठकीत ठरले, अशी माहिती महाराष्ट्र वीजग्राहक संघाचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी दिली.कृषिपंपांना स्वस्त वीज पुरविता यावी म्हणून सवलत देताना त्या निमित्ताने येणारा आर्थिक भार हा औद्योगिक व वाणिज्य वापराच्या विजेवर जादा दर आकारून वसूल केला जातो. त्याला क्रॉस सबसिडी म्हणतात आणि या सबसिडीमुळेच राज्यातील औद्योगिक विजेचे दर अधिक आहेत. आता या क्रॉस सबसिडीचा भार उद्योगांवर टाकण्याऐवजी राज्य सरकारने तेवढी रक्कम (सुमारे सात हजार कोटी रु.) महावितरणकडे भरावी असाही एक पर्याय समोर आला आहे. मात्र, राज्य सरकारची सध्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता तो कितपत स्वीकारला जाईल याबाबत साशंकता आहे. मात्र, ऊर्जामंत्री राऊत यांनी तशी मागणी केली आहे. क्रॉस सबसिडीचा भार शासनाने उचलला नाही तर घरगुती वीजग्राहकांवर त्याचा बोजा पडणार आहे.
२० किलोवॅटवरील लघुदाब उद्योगाचे -महाराष्ट्रातील औद्योगिक वीजदर हे गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा व कर्नाटक या बाजूच्या राज्यांपेक्षा अधिक आहेत. उच्चदाब उद्योगांचे वीजदर महाराष्ट्रात १० ते ३३ टक्के इतके जास्त आहेत. २० किलोवॉटवरील लघुदाब उद्योगाचे वीजदर २० टक्के ते ५० टक्के इतके जास्त आहेत.