झीरो बॅलन्स ‘जनधन बँक खाती’ कमी करा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या महत्त्वाकांक्षी जनधन योजनेतली कोट्यवधी खाती जगवण्यासाठी बँक कर्मचारी स्वत:च स्वयंस्फूर्तीने या खात्यात किरकोळ रकमा जमा करीत आहेत

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या महत्त्वाकांक्षी जनधन योजनेतली कोट्यवधी खाती जगवण्यासाठी बँक कर्मचारी स्वत:च स्वयंस्फूर्तीने या खात्यात किरकोळ रकमा जमा करीत आहेत, अशी लक्षवेधी माहिती नुकतीच हाती आली आहे.
जनधन बँक खात्यांमध्ये झीरो बॅलन्स खात्यांची संख्या कमी करा, असे सार्वजनिक बँकांना अनधिकृतरीत्या सुचवण्यात आले होते. तथापि, ही खाती जगवण्यासाठी बँक कर्मचाऱ्यांनी त्यात स्वत: पैसे जमा करावेत, असा आदेश सरकारने दिलेला नाही. तरीही झीरो बॅलन्स खात्यांची संख्या गेल्या दोन वर्षांत झपाट्याने कमी झाली आहे.
महत्त्वाकांक्षी जनधन योजनेतील खाती बँकेत चालू स्थितीतराहावीत, यासाठी बँकांच्या शाखांना मिळणाऱ्या एन्टरटेन्मेंट अलाउन्स, कँटिन सब्सिडी, आॅफिस मेन्टेनन्स इत्यादी रकमांमध्ये बचत करून प्रत्येकी एखाद दोन रुपयांचे दान या खात्यांमध्ये बँक कर्मचारीच जमा करीत आहेत. बँकांमधले काही दानशूर कर्मचारी तर खिशातली किरकोळ रक्कम स्वत:च या खात्यात भरतात व ही खाती जगवतात.
खासगी चर्चेत सार्वजनिक बँकांच्या १0 शाखाधिकाऱ्यांनीमान्य केले की, आपल्या शाखेतील जनधन खाती चालू ठेवण्यासाठी
त्यांनी आपल्या खिशातून पैसे भरले. दुसरीकडे अनेक खातेदारांना आपण कधीही जमा न केलेला एक रुपयाही आपल्या खात्यात नेमका कुठून आला, याचे आश्चर्य वाटत आहे.
पंजाब नॅशनल बँकेत जनधन बँक खात्यांची संख्या १.३६ कोटी आहे. या बँकेत फक्त एक रुपया जमा असलेल्या खात्यांची संख्या ३९.५७ टक्के आहे. झीरो बॅलन्स खात्यांची संख्या वेगाने घटवण्यात या बँकेने अन्य बँकांवर आघाडी मिळवली आहे.
जनधन बँक खात्यात ३१ आॅगस्ट २0१६ पर्यंत एकूण ४२0९४ कोटी रुपये जमा झालेत. यापैकी प्रत्यक्षात
मूळ खातेदारांनी भरलेली रक्कम किती? हा अर्थातच संशोधनाचा विषय आहे.

एक रुपयादेखील जमा नाही, अशा खात्यांचे प्रमाण २४.३५ टक्के आरटीआयच्या माध्यमातून एका इंग्रजी नियतकालिकाला मिळालेल्या माहितीनुसार, देशातल्या १८ सार्वजनिक बँका व त्याच्या १६ क्षेत्रिय शाखांमध्ये जनधन योजनेतील १. 0५ कोटी अशी बँक खाती आहेत की, त्यात नाममात्र १ रुपया जमा आहे. काही खात्यांमध्ये दरम्यानच्या काळात २ ते ५ अथवा १0 रुपयांपर्यंत रकमा जमा झाल्यात. विशेष लक्षवेधी बाब म्हणजे, या किरकोळ रकमा मूळ खातेदारांनी जमा केलेल्या नाहीत. सार्वजनिक बँकांच्या २0 शाखा अधिकाऱ्यांनी खासगीत मान्य केले की, लेखी स्वरूपात सूचना नसल्या, तरी जनधन योजनेनुसार उघडलेल्या बँक खात्यांमध्ये झीरो बॅलन्स खात्यांची संख्या कमी करण्याचा बँकांवर दबाव आहे. जनधन योजनेत जी बँक खाती देशभर उघडली गेली, त्यापैकी झीरो बॅलन्स खात्यांची संख्या सप्टेंबर २0१४ मध्ये ७६ टक्के होती. आॅगस्ट २0१५ मध्ये ही संख्या प्रयत्नपूर्वक ४६ टक्क्यांपर्यंत खाली आणली गेली, तर ३१ आॅगस्ट २0१६ च्या स्थितीनुसार जनधन योजनेतल्या ज्या बँक खात्यात एक रुपयादेखील जमा नाही, अशा खात्यांचे प्रमाण आता अवघे २४.३५ टक्के उरले आहे.