नवी दिल्ली : कर्मचारी राज्य आरोग्य विमा योजना अर्थात ‘ईएसआय’चा विस्तार संपूर्ण देशात तसेच सर्व जिल्ह्यांत करण्याचा विचार केंद्र सरकारने चालविला आहे. जेथे ईएसआय सुविधा नव्याने सुरू करण्यात येईल, तेथे कर्मचाऱ्याच्या वेतनाच्या ६.५ टक्के कपातीऐवजी ४ टक्केच कपात केली जाईल, असे या सेवेशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले. देशभरातील ३९३ जिल्ह्यांत ईएसआय योजना राबविली जाते. कामगारांसाठी आरोग्यसेवा देण्याचे काम या योजनेंतर्गत केले जाते. कामगारांच्या कुटुंबांनाही आरोग्यसेवा दिली जाते. उपचाराचा संपूर्ण खर्च ईएसआयमार्फत केला जातो. पुढील वर्षी मार्चपर्यंत ६८३ जिल्ह्यांत ही सेवा पोहोचविण्याचा आरोग्य खात्याचा विचार आहे. सध्या मणिपूर, सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश आणि मिझोराम या राज्यांत ईएसआय नाही. तेथेही ही सेवा पोहोचविली जाणार आहे. १५ हजार रुपयांपर्यंत मासिक वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांना ईएसआय लागू आहे. १0 किंवा त्यापेक्षा अधिक कामगार असलेल्या कंपन्यांना आणि प्रतिष्ठानांना ईएसआय बंधनकारक आहे. दुकाने, हॉटेले, रेस्टॉरंट, सिनेमागृहे, रस्ते परिवहन उपक्रम यासारख्या सर्व क्षेत्रांना ईएसआय बंधनकारक आहे. ईएसआय कायद्यातील तरतुदीनुसार, कामगाराच्या वेतनाच्या ४.७५ टक्के रक्कम कंपनीला ईएसआयमध्ये भरावी लागते तसेच कर्मचाऱ्याच्या वेतनातून १.७५ टक्के रक्कम कपात होते. अशा प्रकारे दोन्ही मिळून ६.५ टक्के रक्कम ईएसआयमध्ये जाते. आगामी दोन वर्षांत हे प्रमाण कंपनीसाठी ३ टक्के आणि कर्मचाऱ्यांसाठी १ टक्का, असे केले जाण्याचा प्रस्ताव आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)>...तर सेवाही पूर्णांशाने मिळणार नाहीतईएसआयसीच्या एका वरिठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, देशाच्या सर्व भागात ईएसआय पोहोचविण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. नव्या ठिकाणी आमची सुविधा सुस्थितीत असलेल्या केंद्रांप्रमाणे नसणार. त्यामुळे तेथे आम्ही कमी योगदान घेऊ. मार्च २0१७ पर्यंत देशातील सर्व जिल्ह्यांत तसेच देशाच्या सर्व भागांत ही सुविधा पोहोचविण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. आयटकचे सचिव डी.एल. सचदेव यांनी सांगितले की, ईएसआयचा विस्तार करण्याच्या योजनेचे आम्ही स्वागत करतो. तथापि योगदान कमी घेतले जाणार असेल तर सेवाही पूर्णांशाने मिळणार नाही, हे स्पष्ट आहे. हे योग्य नाही. त्यांनी पूर्ण सेवा दिली पाहिजे.
ईएसआय प्रकल्पांसाठी वेतनातून कमी कपात
By admin | Published: August 04, 2016 3:35 AM