नवी दिल्ली - क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल अथवा मोबाइल वॉलेट आणि नेट बँकिंग अशा कोणत्याही प्रकारच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या डिजिटल व्यवहारांवर १०० रुपयांपर्यंत सूट देण्याचा निर्णय झाल्यास केंद्र व राज्य सरकारांना मिळून १५ हजार कोटी रुपयांच्या महसुलात घट होईल, असा अंदाज आहे.
हा अंदाज १,४०० रुपयांच्या व्यवहारावर २ टक्के सवलत आधार मानून व्यक्त केला आहे. व्यवहार ९०० रुपयांचा गृहीत धरल्यास तसेच १,३२९ कोटी व्यवहारांपैकी ४० टक्के व्यवहार डिजिटल झाल्यास वर्षाला ९,५०० कोटी रुपयांचा महसूल बुडेल.
हा प्रस्ताव ३ टक्के आणि त्यापेक्षा जास्त जीएसटी लागणाऱ्या बिझनेस टू कन्झुमर म्हणजेच बी२सी व्यवहारांपुरताच मर्यादित आहे.
डिजिटलच्या सवलतींमुळे महसुलात घट?
क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल अथवा मोबाइल वॉलेट आणि नेट बँकिंग अशा कोणत्याही प्रकारच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या डिजिटल व्यवहारांवर १०० रुपयांपर्यंत सूट देण्याचा निर्णय झाल्यास केंद्र व राज्य सरकारांना मिळून १५ हजार कोटी रुपयांच्या महसुलात घट होईल
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 10, 2018 12:32 AM2018-05-10T00:32:00+5:302018-05-10T00:32:00+5:30