काळ्या पैशाचा अहवाल जाहीर करण्यास नकार

वित्त मंत्रालयाने पुढे केले संसदेच्या हक्कभंगाचे कारण; अहवाल स्थायी समितीसमोर

नवी दिल्ली : देश-विदेशातील भारतीयांच्या काळ्या पैशाचा शोध घेण्यासाठी २0११ मध्ये तत्कालीन संपुआ सरकारने तीन संस्थांना अभ्यास करण्याची जबाबदारी सोपविली होती. या संस्थांनी तयार केलेला अहवालाची माहिती देण्यास वित्त मंत्रालयाने नकार दिला आहे.
दिल्लीतील नॅशनल इन्स्टिट्युट आॅफ पब्लिक अँड पॉलिसी (एनआयपीएफपी), नॅशनल कौन्सिल आॅफ अप्लाईड इकॉनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) आणि फरिदाबाद येथील नॅशनल इन्स्टिट्यूत आॅफ फायानान्शिअल मॅनेजमेंट (एनआयएफएम) या त्या संस्था होत.
पीटीआयच्या एका वार्ताहराने दाखल केलेल्या माहिती अधिकार अर्जावर वित्त मंत्रालयाने म्हटले की, एनआयपीएफपी, एनसीएईआर आणि एनआयएफएम यांनी अनुक्रमे ३0 डिसेंबर २0१३, १८ जुलै २0१४ व २१ आॅगस्ट २0१४ ला अहवाल सादर केले होते. हे अहवाल २१ जुलैला संसदेच्या स्थायी समितीला सादर करण्यात आले. हे अहवाल स्थायी समितीसमोर असल्यामुळे जाहीर केले जाऊ शकत नाहीत. कारण त्यामुळे संसदेचा हक्कभंग होईल. माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ८ (१) (क) अन्वये ही माहिती जाहीर करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. (वृत्तसंस्था)