एमटीएनएल, बीएसएनएलसाठी ७४ हजार कोटी देण्यास नकार, अर्थ मंत्रालयाचा निर्णय

सरकारी मालकीच्या बीएसएनएल व एमटीएनएल या दोन टेलिकॉम कंपन्यांसाठी ७४ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज द्यायला केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने नकार दिला आहे.

नवी दिल्ली : सरकारी मालकीच्या बीएसएनएल व एमटीएनएल या दोन टेलिकॉम कंपन्यांसाठी ७४ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज द्यायला केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने नकार दिला आहे. टेलिकॉम मंत्रालयाने या पॅकेजसाठी अर्थ मंत्रालयाला विनंती केली होती. आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आलेल्या या कंपन्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी विशेष पॅकेज देण्याचे केंद्र सरकारने आधी मान्य केले होते.

एमटीएनएल व बीएसएनएलच्या पुनरुज्जीवनासाठी टेलिकॉम मंत्रालयाने पॅकेजचा जो प्रस्ताव तयार केला होता, त्यात बीएसएनएलच्या १ लाख ६५ हजार कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्ती, फोर-जी स्पेक्ट्रम मिळवण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणे, या बाबींचा समावेश होता. एमटीएनएलच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या २२ हजार आहे. या दोन कंपन्यांना फोर-जी स्पेक्ट्रम मिळाल्याने त्यांचा तोटा कमी होईल आणि त्या फायद्यात येण्यास मदत होईल, असे टेलिकॉम मंत्रालयाने म्हटले होते.

मंत्रालयाने ७४ हजार कोटींच्या पॅकेजची जी विनंती अर्थ मंत्रालयाकडे केली होती, त्यापैकी ४0 हजार कोटी रुपये कर्मचाºयांच्या स्वेच्छानिवृत्तीवर तसेच त्यांना निवृत्तीपश्चिात मिळावयाच्या सवलती यांवर खर्च होणार होते. उर्वरित ३४ हजार कोटी रुपयांमधून फोर-जी स्पेक्ट्रम या दोन्ही कंपन्यांनी विकत घ्यायच्या, असे ठरले होते. पण अर्थ मंत्रालयाने ही रक्कम देण्याचेच आता अमान्य केले आहे.
आपल्या कर्मचाºयांचे वेतन देण्यासाठीही या कंपन्यांकडे निधी नाही. सप्टेंबर महिन्याचा पगार आॅक्टोबरमध्ये मिळू शकेल का, याविषयी साशंकता आहे. महिन्याच्या अखेरच्या दिवशी कर्मचाºयांचे पगार त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची आतापर्यंतची या कंपन्यांची पद्धत आहे.

आता काय होणार?
अर्थ मंत्रालयाने ही रक्कम देण्यास नकार दिल्याने केंद्र सरकारची अधिकच आर्थिक अडचण होण्याची शक्यता आहे. या दोन्ही कंपन्या गुंडाळायच्या झाल्यास सरकारला ९३ हजार कोटी रुपयांचा खर्च येईल, असे दिसते. स्वेच्छानिवृत्ती नसली तरी सर्व कर्मचाºयांना निवत्तीची तसेच निवृत्तीपश्चात द्यावी लागणारी रक्कम सरकारच्या तिजोरीतूनच जाणार आहे. इतक्या कर्मचाºयांना घरी बसवल्याबद्दल सरकारवर चोहीकडून टीका होईल. त्यात सरकारचा फायदा इतकाच की यापुढील काळात कर्मचाºयांच्या वेतनावरील खर्च थांबेल. मात्र या दोन कंपन्या बंद झाल्याने टेलिकॉम क्षेत्र पूर्णपणे खासगी मंडळींच्या हातात जाईल.