सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विलिनीकरणावरून रघुराम राजन यांचे सरकारला सवाल

नोटाबंदीवरून सरकारला कोंडीत पकडल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेचे माजी प्रमुख रघुराम राजन यांनी आता सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विलीनीकरणावरून मोदी सरकारच्या धोरणावर टीकास्र सोडले आहे.

नव दिल्ली, दि. ६ - नोटाबंदीवरून सरकारला कोंडीत पकडल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेचे माजी प्रमुख रघुराम राजन यांनी आता सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विलीनीकरणावरून मोदी सरकारच्या धोरणावर टीकास्र सोडले आहे. इकॉनॉमिक्स टाइम्सला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये राजन यांनी बँकांच्या विलिनीकरणाच्या योजनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. तसेच विलिनीकरणामुळे कोणता उद्देश साध्य होणार आहे हे सरकारने स्पष्ट केले पाहिजे, अशी विचारणाही त्यांनी केली आहे. 
राजन म्हणाले, "सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे विलिनीकरण ही एक जटील प्रक्रिया आहे. या विलिनीकरणासाठी बँकाँचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि व्यवस्थापकांना खूप मेहनत घ्यावी लागाणार आहे. त्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान आणि मनुष्यबळ (एचआर) सारख्या प्रणालींचे विलिनीकरण करावे लागेल."
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आधीच कमकुवत आहेत. आता विलिनीकरणानंतर त्यांच्या समस्या अधिकच वाढतील. हे काम किती सोपे आहे हे तुम्हाला सांगावे लागेल. हे विलिनीकरण का मदतगार ठरेल. तसेच विलिनीकरणानंतर संपूर्ण बँकिंग व्यवस्थाच कमकुवत होणार नाही ना, अशी शंकाही राजन यांनी उपस्थित केली आहे.
सरकारने जाहीर केलेल्या नोटावबंदीच्या निर्णयावरून रघुराम राजन यांनी नुकतीच सरकारवर टीका केली होती. मी नोटाबंदीच्या दीर्घकालीन फायद्यांवर पुढील काळातील नुकसान भारी पडण्याची शक्यता असल्याचा इशारा सरकारला दिला होता." काळा पैसा व्यवस्थेत आणण्यासाठी सरकारला अन्य उपाय सूचवले होते. असेही त्यांनी सांगितले होते.  
फेब्रुवारी 2016 मध्ये आपण सरकारला तोंडी सल्ला दिला होता. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने सरकारला एक टाचण दिले होते ज्याता यासंदर्भात उचलण्यात येणारी आवश्यक पावले आणि त्याचा कार्यकाळ या संदर्भातील माहिती दिली होती. तसेच नोटाबंदी संदर्भात रिझर्व्ह बँकेशी संपर्क साधण्यात आला होता. पण आपल्या कार्यकाळात नोटाबंदीचा निर्णय घेण्याचा सल्ला देण्यात आला नव्हता, असेही त्यांनी सांगितले. यासंदर्भातील वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये प्रकाशित झाले आहे. 
8 नोव्हेंबर 2016 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यावेळी काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी 500 आणि 1 हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र चलनातून बाद झालेल्या 99 टक्के नोटा बँकांत जमा झाल्याने या महत्त्वाकांक्षी निर्णयाला अपेक्षित यश मिळाले नाही.