केंद्र शासनाचे अर्थसाहाय्य प्राप्त करण्याची अट शिथिल

देशातील वस्त्रद्योग विकसित करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून राज्यातील वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणात अर्थसहाय्य मिळण्याची योजना आहे

नंदकिशोर नारे,  वाशिम
देशातील वस्त्रद्योग विकसित करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून राज्यातील वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणात अर्थसहाय्य मिळण्याची योजना आहे; मात्र या प्रक्रियेत अनेक प्रशासकीय अडचणी येतात. सहाजिकच वस्त्रोद्योग विकासाचा वेग मंदावला आहे. वस्त्रोद्योगांना ऊर्जितावस्था देण्यासाठी वस्त्रोद्योग प्रकल्प योजनेतील काही अटींना १० नोव्हेंबरच्या शासन निर्णयाद्वारे शिथिलता देण्यात आली आहे.
वस्त्रोद्योग धोरण २०११-१७ अंतर्गत अनुसूचित जाती, जमाती व अल्पसंख्यक समाजाच्या अस्तित्वातील यंत्रमाग घटकाच्या आधुनिकीकरणासाठी १० टक्के भांडवली अनुदान देण्याच्या योजनेस २०१२ मध्ये मान्यता देण्यात आली होती. सदर धोरणांतर्गत दीर्घ मुदती कर्जाशी निगडित व्याज सवलत, विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील नवीन व विस्तारीकरणाच्या वस्त्रोद्योग घटकांच्या प्रकल्पांना १० टक्के भांडवली सवलत आणि अनुसूचित जाती- जमाती व अल्पसंख्यक समाजाच्या यंत्रमाग घटकांच्या आधुनिकीकरणांच्या प्रकल्पांना १० टक्के भांडवली सवलत या प्रमुख योजनांचा समावेश आहे. सदर योजना केंद्र्र पुरस्कृत टेक्नॉलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम्स (टीयूएफएस) शी संलग्न करण्यात आलेली असून राज्य योजनेंतर्गत लाभ प्राप्त करून घेण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत (टीयूएफएस)अंतर्गत यूआयडी व केंद्र शासनाचे अर्थसहाय्य प्रत्यक्ष प्राप्त करून घेणे बंधनकारक आहे. टीयूएफएस संलग्न योजनेतील वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना राज्य योजनेंतर्गत अर्थसहाय्य मिळण्यास येणाऱ्या प्रशासकीय अडचणी लक्षात घेता २१ फेब्रुवारी २०१४ रोजी अथवा त्यानंतर दीर्घ मुदती कर्ज मंजूर झालेल्या वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना राज्य योजनेंतर्गत लाभास पात्र ठरण्याकरिता वस्त्र आयुक्त, भारत सरकार यांच्याकडून यूआयडी क्रमांक प्राप्त करून घेण्याची व केंद्र शासनाचे अर्थसहाय्य प्राप्त करण्याची अट शिथिल करण्यात आली होती.
त्याच धर्तीवर १ एप्रिल २०११ ते २० फेब्रुवारी २०१४ (व्याज अनुदान) व १ मार्च २०१२ ते २० फेबु्रवारी २०१४ (भांडवली अनुदान) या कालावधीत टीयूएफएसच्या निकषानुसार दीर्घ मुदती कर्ज मंजूर झालेल्या टीयूएफएस संलग्न योजनेतील वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना राज्य योजनेंतर्गत लाभास पात्र ठरण्याकरिता वस्त्र आयुक्त भारत सरकार यांच्याकडून यूआयडी क्रमांक प्राप्त करून घेण्याची व केंद्र शासनाचे अर्थसहाय्य प्राप्त करण्याची अट शिथिल करण्याचे शासनाचे विचाराधीन होते. अखेर शासनाने १० नोव्हेंबर रोजी यूआयडी क्रमांक प्राप्त करून घेण्याची व केंद्र शासनाचे अर्थसहाय्य प्राप्त करण्याची अट शिथिल केली.