रिलायन्स फाऊंडेशनच्या जिओ इन्स्टिट्यूटचा समावेश 'इन्स्टिट्यूशन्स ऑफ एमिनन्स'मध्ये करण्यात आला आहे. त्यामुळे या संस्थेचं नाव जागतिक उच्चशिक्षण देशा संस्थामध्ये घेतलं जातंय. रिलायन्स इंडस्ट्रीज एजीएम 2019 मध्ये कंपनीचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांनी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. तसेच या जिओ इन्स्टिट्यूटसंदर्भात विस्तारानं त्यांनी माहिती दिली आहे. या संस्थेसाठी किती एकर जागा लागणार, तसेच ही इन्स्टिट्यूट कुठे सुरू होणार आहे, याची माहिती दिली आहे.
रिलायन्स फाऊंडेशनची ही ग्रीनफील्ड योजना देशातल्या तीन खासगी संस्था असलेल्या बिट्स पिलानी आणि मणिपाल अकादमी ऑफ हायर एज्युकेशन यांच्यासारखीच एक आहे. जिओ इन्स्टिट्यूट ऑफ एमिनन्सचा टॅग या संस्थेला मिळाला असून, सरकारनं एक पत्रही जारी केलं आहे. या संस्थेला इन्स्टिट्यूट ऑफ एमिनन्स फ्रेमवर्कअंतर्गत लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) प्राप्त झालं आहे. गेल्या 5 वर्षांत कंपनीनं या संस्थेसाठी 5.4 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. पुलवामातील दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झालेल्या जवानांच्या मुलांचा शैक्षणिक खर्च रिलायन्सकडून केला जाणार असल्याचं अंबानींनी सांगितलं आहे.
जम्मू-काश्मीर आणि लडाखसारख्या केंद्रशासित प्रदेशांसाठी रिलायन्स टास्कफोर्स तयार करणार आहे. येत्या काळात ही टास्कफोर्स मोठमोठ्या घोषणा करण्याची शक्यता आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC)ने लेटर ऑफ इंटेटसाठी सात खासगी संस्थांची शिफारस केली होती. त्यात अमृता विश्वविद्यापीठ, जामिया हमदर्द, शिव नादर विश्वविद्यालय आणि ओपी जिंदल विश्वविद्यालयाचा समावेश आहे. या टॅगवाल्या खासगी संस्थांना एक विशेष स्वायत्ततेचा दर्जा मिळतो.
येत्या दोन वर्षांत जिओ संस्थान जवळपास 1500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करेल. जिओ इन्स्टिट्यूट ही नवी मुंबईच्या जवळपास 800 एकरवर उघडणार आहे. तसेच जिओ इन्स्टिट्यूटला 'इन्स्टिट्यूट ऑफ एमिनन्स'चा टॅग मिळाल्यामुळे मोदी सरकारही वादाच्या भोवऱ्यात सापडलं होतं. त्यानंतर केंद्र सरकारला या जिओ इन्स्टिट्यूटसंदर्भात स्पष्टीकरणही दिलं होतं.
जाणून घ्या, कुठे उघडणार Jio Institute, मुकेश अंबानी कोणाला मोफत शिकवणार ?
रिलायन्स फाऊंडेशनच्या जिओ इन्स्टिट्यूटचा समावेश 'इन्स्टिट्यूशन्स ऑफ एमिनन्स'मध्ये करण्यात आला आहे.
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 12, 2019 07:49 PM2019-08-12T19:49:29+5:302019-08-12T19:50:49+5:30