मुंबई : रिलायन्स (एडीए) समूहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांच्याविरुद्ध सुरू करण्यात आलेल्या आयकर कारवाईसंदर्भात जारी केलेल्या दंडात्मक नोटिशीवर १७ मार्चपर्यंत कोणत्याही प्रकारची कारवाई करू नका, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने आयकर विभागाला शुक्रवारी दिले.
आयकर विभागाने काळा पैसा (अघोषित परदेशी उत्पन्न आणि मालमत्ता) आणि कर कायदा, २०१५ अंतर्गत बजावलेल्या नोटिशीला अनिल अंबानी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्या. गौतम पटेल व न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवरील सुनावणीत अंबानी यांना दिलासा दिला. २६ सप्टेंबर २०२२ रोजी उच्च न्यायालयाच्या अन्य एका खंडपीठाने अंबानी यांना आयकर विभागाने बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटिशीनुसार कोणतीही कारवाई करण्यास मनाई केली होती. शुक्रवारच्या सुनावणीत अनिल अंबानी यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील रफिक दादा यांनी न्यायालयाला सांगितले की, आयकर विभागाने कारणे दाखवा नोटिशीनंतर आता दंडाच्या रकमेबाबत अंबानी यांना नोटीस बजावली आहे.
रफिक दादा यांनी या नोटिशीला आव्हान देण्यासाठी याचिकेत सुधारणा करण्याची परवानगी न्यायालयाकडून मागितली. न्यायालयाने दादा यांना परवानगी देत याचिकेवरील सुनावणी १७ मार्च रोजी ठेवली व त्यादिवशीपर्यंत अनिल अंबानी यांना आयकर विभागाच्या कारवाईपासून संरक्षण दिले. कारणे दाखवा नोटीस बजावल्यानंतर आयकर विभागाने सुरू केलेल्या कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी अंबानी यांनी केली आहे.
स्वीस बँक खात्यात असलेल्या ८१४ कोटींहून अधिक रुपयांवरील ४२० कोटी रुपये कर चुकविल्याबद्दल आयकर विभागाने ९ ऑगस्ट २०२२ रोजी अनिल अंबानी यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. आयकर विभागाने काळ्या पैशाअंतर्गत बजावलेली नोटीस पूर्वलक्षित प्रभावाने लागू होऊ शकत नाही, असा दावा अंबानी यांनी केला आहे.