वेळेत जहाजबांधणी न केल्याने रिलायन्सच्या बँक गॅरन्टी वटविल्या

कंपनीने एकही जहाज ठरलेल्या वेळेत बांधून न दिल्याने नौदलाने कंपनीने दिलेल्या २,५०० कोटी रुपयांच्या बँक गॅरन्टी वटवून घेतल्या आहेत.

नवी दिल्ली : नौदलासाठी सागरी गस्ती जहाजे (आॅफशोअर पॅट्रोल व्हेसल-ओपीव्ही) बांधण्याचे कंत्राट मिळालेल्या अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स नेव्हल अ‍ॅण्ड इंजिनीअरिंग (आरनेव्हल) कंपनीने एकही जहाज ठरलेल्या वेळेत बांधून न दिल्याने नौदलाने कंपनीने दिलेल्या २,५०० कोटी रुपयांच्या बँक गॅरन्टी वटवून घेतल्या आहेत.
नौदलप्रमुख अ‍ॅडमिरल सुनील लान्बा यांनी यास दुजोरा दिला. हे कंत्राट देताना ‘आरनेव्हल’ कंपनीला झुकते माप का दिले, असे विचारता अ‍ॅडमिरल लान्बा म्हणाले की, या कंपनीविरुद्ध आम्ही दंडात्मक कारवाई केली आहे. त्यांनी दिलेल्या बँक गॅरन्टी आम्ही वटवून घेतल्या आहेत. ही कारवाई पुढे सुरु आहे.
नौदलाने पाच ‘ओपीव्ही’ जहाजे बांधण्याचे कंत्राट ‘आरनेव्हल’ कंपनीस दिले होते. त्यांनी ही जहाजे नोव्हेंबर २०१४ ते नोव्हेंबर २०१६ या दोन वर्षांच्या काळात बांधून द्यायची होती. मात्र यापैकी एकाही जहाजाची बांधणी कंपनीने अद्याप पूर्ण केलेली नाही.
संरक्षण मंत्रालयाच्या निविदेतील अटीनुसार कंत्राट मिळणाऱ्या कंपनीला, अटी व शर्तींचे पालन करण्याची हमी म्हणून, एकूण कंत्राट मूल्याच्या १० टक्के एवढ्या रकमेची बँक गॅरन्टी द्यावी लागते. ‘आरनेव्हेल’ कंपनीस दिलेले कंत्राट २५ हजार कोटी रुपयांचे होते. त्यासाठी त्यांनी २,५०० कोटी रुपयांच्या बँक गॅरन्टी दिल्या होत्या. वेळेत ‘ओपीव्ही’ बांधून न दिल्याने नौदलाने त्या वटवून घेतल्या आहेत. ‘आरनेव्हल’ कंपनीस दिलेले हे कंत्राट रद्द करण्यात आले आहे का, असे विचारता अ‍ॅडमिरल लान्बा म्हणाले की, कंत्राट अद्याप रद्द करण्यात आलेले नाही. पण पुढे
काय करता येईल याविषयी विचार सुरु आहे.
‘आरनेव्हल’चे जहाजबांधणी आवार गुजरातमध्ये पिपापाव येथे आहे. नौदलासाठी पाच ‘ओपीव्ही’ बांधून देण्याची मुदत टळून दोन वर्षे उलटली असली तरी कंपनीच्या वेबसाइटवर मात्र त्याचा उल्लेखही नाही. पहिल्या दोन ‘ओपीव्हीं’ची बांधणी सुरु झाली असल्याचे ही वेबसाइट म्हणते.
>नवी कंत्राटे रखडली
येत्या काही वर्षांत नौदलासाठी आणखी युद्धनौका व जहाजे बांधण्याची सुमारे ६३ हजार कोटी रुपयांची कंत्राटे खासगी व सरकारी जहाजबांधणी कंपन्यांना दिली जाणे अपेक्षित आहे. ‘आरनेव्हल’ कंपनीचा ‘ओपीव्ही’ कंत्राटातील अनुभव व त्या कंपनीची नाजूक आर्थिक स्थिती पाहता त्यांना यापुढील कंत्राटांच्या निविदांमध्ये सहभागी होऊ द्यायचे की नाही यावर निर्णय न झाल्याने नव्या कंत्राटांच्या प्रक्रियेस विलंब होत असल्याचे संरक्षण मंत्रालयातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.