Reliance Capital-LIC: कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या उद्योगपती अनिल अंबानी (Anil Ambani) यांची दिवाळखोर कंपनी रिलायन्स कॅपिटलच्या लिलावाच्या दुसऱ्या फेरीला मंजुरी देण्यात आली. यानंतर थकीत देणी फेडता न आल्याने दिवाळखोर बनलेल्या रिलायन्स कॅपिटल लिमिटेडला ताब्यात घेण्यासाठी हिंदुजा समूहातील कंपनीने पार पडलेल्या लिलावाच्या दुसऱ्या फेरीत ९,६५० कोटी रुपयांची सर्वाधिक बोली लावली आहे. मात्र, भारतीय आयुर्विमा महामंडळ म्हणजेच LIC चे कोट्यवधी रुपये रिलायन्स कॅपिटलमध्ये अडकले असून, ती बुडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
अलीकडेच हिंडेनबर्ग संस्थेने दिलेल्या अहवालानंतर अदानी समूहाला प्रचंड तोटा सहन करावा लागला. यामध्ये LIC लाही नुकसान सोसावे लागले होते. आता मात्र अदानी समूह यातून हळूहळू सावरताना दिसत असून, LIC चे नुकसान कमी होऊ शकते, असे म्हटले जात आहे. यातच आता Reliance Capital मुळे एलआयसीचे तब्बल ३४०० कोटी रुपये बुडतात की काय, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. हिंदुजा समूहातील इंडसइंड इंटरनॅशनल होल्डिंग्ज लिमिटेडची (आयआयएचएल) बोली गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये झालेल्या लिलावाच्या पहिल्या आणि रद्दबातल झालेल्या फेरीत टोरेंट इन्व्हेस्टमेंट्सने दिलेल्या ८,६४० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे. लिलावाच्या या दुसऱ्या फेरीत टोरेंट इन्व्हेस्टमेंट आणि ओकट्री यांचा सहभाग नव्हता.
LIC सह कर्जदारांना प्रचंड नुकसान सोसावे लागू शकते
रिलायन्स कॅपिटल लिमिटेडला ताब्यात घेण्यासाठी हिंदुजा समूहातील कंपनीने लिलावाच्या दुसऱ्या फेरीत ९,६५० कोटी रुपयांची सर्वाधिक बोली लावली आहे. यामुळे एलआयसीसह रिलायन्सच्या कर्जदारांचे मोठे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. याचे कारण कंपनीची लिक्विडेशन व्हॅल्यू १२,५०० कोटी रुपये असल्याचे मानले जाते. एलआयसीने रिलायन्स कॅपिटलला ३,४०० कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे. कंपनीवर नेमलेल्या प्रशासकाने रिलायन्स कॅपिटलच्या आर्थिक कर्जदारांकडून २५ हजार कोटी रुपयांचे दावे स्वीकारले आहेत.
LIC चे Reliance Capital वर सर्वाधिक कर्ज
सप्टेंबर २०२१ मध्ये, रिलायन्स कॅपिटलने आपल्या भागधारकांना सांगितले की कंपनीवर ४० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज आहे. LIC या कंपनीवर सर्वाधिक कर्ज आहे. एलआयसीने ३४०० कोटी रुपयांचा दावा केला आहे. डिसेंबर २०२१ मध्ये सरकारने संसदेत सांगितले की EPFO ने रिलायन्स कॅपिटलमध्ये २५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत कंपनीने एनसीडीवर व्याज म्हणून ५३४.६४ कोटी रुपये देणे बाकी आहे.
दरम्यान, राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपिलीय न्यायाधिकरणाने (एनसीएलएटी) गेल्या आठवड्यात रिलायन्स कॅपिटलचा फेरलिलावाला परवानगी दिली होती. कर्जदात्यांच्या समितीने किमान बोलीची रक्कम पहिल्या फेरीसाठी ९,५०० कोटी रुपयांच्या तुलनेत दुसऱ्या फेरीसाठी १०,००० कोटी रुपये, त्यानंतरच्या फेऱ्यांसाठी अतिरिक्त २५० कोटी रुपये याप्रमाणे निर्धारित केली होती. तसेच कर्जदात्यांच्या समितीने सर्व बोलींमध्ये किमान ८,००० कोटी रुपये अग्रिम रोख स्वरूपात देण्याची अट ठेवली होती. त्याच आधारावर आयआयएचएलने ९,६५० कोटी रुपयांची सर्वोच्च बोली लावली. रिलायन्स कॅपिटलची दिवाळखोरीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची नियत अंतिम मुदत १६ एप्रिलला संपुष्टात आली होती. मात्र ‘एनसीएलएटी’च्या मुंबई खंडपीठाने ती १६ जुलैपर्यंत वाढवण्यास गेल्या आठवड्यात मंजुरी दिली आहे.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"