अनिल अंबानी यांच्या दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या रिलायन्स कॅपिटल ताब्यात घेण्याच्या प्रक्रियेवर सर्वोच्च न्यायालयानं मोठा दिलासा दिला आहे. नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलच्या (NCLAT) हिंदुजा समुहाच्या रिझॉल्युशन प्रक्रियेला मान्यता देणाऱ्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. गुजरातस्थित टोरेंट इन्व्हेस्टमेंटनं या मंजुरीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.
टोरेंट इन्व्हेस्टमेंट्स लिलावाच्या पहिल्या फेरीत 8,640 कोटी रुपयांची सर्वाधिक बोली लावणारी कंपनी ठरली होती. तर हिंदुजा समुहाच्या युनिटनं 8,110 कोटी रुपयांची ऑफर दिली होती. मात्र, 24 तासांत हिंदुजा यांनी 9,000 कोटी रुपयांची सुधारित ऑफर दिली. याला टोरेंटनं नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलमध्ये (NCLT) आव्हान दिलं आणि हे लिलाव प्रक्रियेच्या नियमांचं उल्लंघन असल्याचं म्हटलं.
एनसीएलटी खंडपीठानं टोरेंटच्या बाजूने निर्णय दिला आणि रिलायन्स कॅपिटलच्या लेंडर्सना दुसरा लिलाव करण्यापासून रोखलं. परंतु नंतर एनसीएलएटीनं नंतर एनसीएलटीचा आदेश रद्द केला. त्यानंतर, लिलावाच्या दुसऱ्या टप्प्यात, हिंदुजानं 9,640 कोटी रुपयांची ऑफर दिली, तर टोरेंटनं भाग घेतला नाही. रिलायन्स कॅपिटलला कर्ज देणाऱ्यांनी हिंदुजा यांच्या ऑफरला मान्यता दिली आहे. हिंदुजा ग्रुप कंपनी इंडसइंड इंटरनॅशनल होल्डिंग्स लिमिटेडनं (IIHL) दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता (IBC) नियमांतर्गत अधिग्रहणाचे अधिकार मिळवलेत.
ट्रेडिंग आहे बंद
रिलायन्स कॅपिटलचं ट्रेडिंग गेल्या अनेक दिवसांपासून बंद आहे. शेअर बाजाराच्या वेबसाइटवर या स्टॉकवर ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड असा मेसेज दिसत आहे. या शेअरची शेवटची किंमत अखेरची किंमत 8.79 रुपये होती. 2008 मध्ये रिलायन्स कॅपिटलच्या शेअरची किंमत 2765 रुपयांवर पोहोचली होती. मात्र, त्यानंतर कंपनीची परिस्थिती बिघडली आणि शेअर घसरायला लागला. सध्याची किंमत पाहता हा स्टॉक 99 टक्क्यांहून अधिक घसरला आहे.