Mukesh Ambani News: देशातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपती मुकेश अंबानी आपल्या परफेक्शन आणि टाइम मॅनेजमेंटसाठी ओळखले जातात. त्यांनी एखादं काम हाती घेतलं तर ते वेळेत पूर्ण करतात. पण यावेळी त्यांनी या बाबतीत चूक केल्याचं दिसून येत आहे. ज्यासाठी त्यांना १२५ कोटी रुपयांचा फटका बसू शकतो. मुकेश अंबानी यांच्या उपकंपनीला कंपनीला १२५ कोटी रुपयांचा दंड होऊ शकतो.
रिलायन्स इंडस्ट्रीजची उपकंपनीला बॅटरी सेल प्लांट वेळेत उभारता आला नाही. त्यामुळे कंपनीला दंड ठोठावण्याची चर्चा आहे. ब्लूमबर्गच्या रिपोर्टनुसार, रिलायन्स न्यू एनर्जी लिमिटेडनं सरकारी योजनेअंतर्गत बोली जिंकली होती. त्याअंतर्गत हा प्रकल्प उभारण्यात येणार होता. जेणेकरून देशाला बॅटरीच्या क्षेत्रात आयातीवर अवलंबून राहावं लागणार नाही. त्याचबरोबर लोकांना रोजगार मिळाल्यानं देशातील मॅन्युफॅक्चरिंगला चालना मिळू शकते.
खरं तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राला देशाच्या जीडीपीच्या २५ टक्क्यांपर्यंत आणायचं आहे. परंतु सरकारच्या प्रयत्नांनंतरही तसं होताना दिसत नाही. २०१४ मध्ये जीडीपीमध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राचा वाटा सुमारे १५ टक्के होता, जो २०१३ मध्ये १३ टक्क्यांवर आला.
मात्र, रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि अवजड उद्योग मंत्रालयाकडून याबाबत कोणतेही निवेदन देण्यात आलेले नाही. सरकारने लागू केलेल्या पीएलआय योजनेमुळे स्मार्टफोन निर्मितीला मोठी चालना मिळाली आहे. याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे अॅपल आयफोन, पण या पीएलआय योजनेचा फायदा इतर कोणत्याही क्षेत्राला होताना दिसत नाही.
२०२२ मध्ये बोली जिंकली
मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स न्यू एनर्जीव्यतिरिक्त राजेश एक्सपोर्ट्स आणि ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेडच्या एका युनिटनं २०२२ मध्ये बॅटरी सेल प्लांट उभारण्याची बोली जिंकली होती. देशातील ईव्ही कंपन्यांचे आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणं हा प्रकल्प सुरू करण्याचा मुख्य उद्देश होता. विशेष म्हणजे पीएलआय योजनेअंतर्गत हा प्लांट उभारण्यात येणार होता. या प्रकल्पासाठी १८१ अब्ज रुपयांचं अनुदानही निश्चित करण्यात आलं होतं. या प्रकल्पात ३० गिगावॅट/तास क्षमतेची अॅडव्हान्स्ड केमिस्ट्री सेल बॅटरी स्टोअरेज तयार करण्यात येणार होती.
तिन्ही कंपन्यांच्या एकत्रित युनिट्सना मिनिमम कमिटेड कॅपेसिटी आणि २५ टक्के लोकल व्हॅल्यू अॅडिशनचं उद्दिष्ट दोन वर्षांत पूर्ण करायचं होते. जे पाच वर्षांत ५० टक्क्यांपर्यंत जाणार होते. परंतु तिन्ही कंपन्यांचे संयुक्त युनिट हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात अपयशी ठरलंय. दुसरीकडे भाविश अग्रवाल यांच्या ओला सेल टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेडनं या पीएलआय योजनेचा फायदा घेत खूप चांगले काम केलं आहे. ओला इलेक्ट्रिकच्या प्रवक्त्यानं दिलेल्या माहितीनुसार, कंपनीनं गेल्या वर्षी मार्चमध्ये उत्पादन सुरू केलं होतं. पहिल्या तिमाहीत लिथियम-आयन सेलचं व्यावसायिक उत्पादन सुरू करण्याची कंपनीची योजना आहे. कंपनी डेडलाइन जुळवण्यासाठी योग्य मार्गावर असल्याचंही त्यांचं म्हणणं आहे.
बदललं प्लॅनिंग?
मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या उपकंपनीकडून अशी चूक कशी झाली, हा आता सर्वात मोठा प्रश्न आहे. कंपनीचा प्लान बदलला आहे का? कंपनीनं किंवा किंबहुना मुकेश अंबानी यांनी प्राधान्यक्रम पूर्णपणे बदलले आहेत का? असा प्रश्न समोर येतो. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रिलायन्सच्या कंपनीने आपलं संपूर्ण लक्ष ग्रीन एनर्जीवर केंद्रित केलं आहे.
त्यामुळे स्थानिक पातळीवर लिथियम-आयन सेल तयार करण्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान कंपन्यांना अंतिम रूप देता आलेलं नाही. विशेष म्हणजे रिलायन्सच्या उपकंपनीनं २०२१ मध्ये सोडियम-आयन सेल निर्माता फॅराडियन आणि २०२२ मध्ये नेदरलँड्सस्थित लिथियम वर्क्स टेकओव्हर केली होती. पण ही गुंतवणूक अत्यंत कमी प्रमाणात करण्यात आली होती.
तज्ज्ञांच्या मते, गेल्या वर्षी सेल मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये गुंतवणूक करणं अत्यंत जोखमीचं होतं. जागतिक पातळीवर बरीच अनिश्चितता होती. हा प्रकल्प उभारण्यासाठी लागणारं भांडवल खूप जास्त आहे, जे ६० ते ८० दशलक्ष डॉलर प्रति गिगावॅट/तास इतकं आहे. तसंच जागतिक स्तरावर लिथियम-आयन फॉस्फेट बॅटरीच्या किमतीत लक्षणीय घसरण झाली आहे. ज्यामुळे सेलची आयात खूपच स्वस्त झाली आहे. ज्याचा परिणाम देशांतर्गत मागणीवर दिसून आलाय.
कंपनीच्या शेअरमध्ये घसरण
ही बातमी समोर आल्यानंतर रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या शेअरमध्ये मोठी घसरण झाली आहे. आकडेवारीनुसार, बीएसईवर कंपनीचा शेअर ३.६३ टक्क्यांनी घसरून ११५६ रुपयांवर आला, जो ५२ आठवड्यांच्या नीचांकी पातळीवर आहे. दुपारी १२.५० वाजता कंपनीचा शेअर जवळपास ३ टक्क्यांच्या घसरणीसह व्यवहार करत होता. ट्रेडिंग सेशनदरम्यान कंपनीच्या मार्केट कॅपमध्ये ५६ हजार कोटी रुपयांची घसरण झाली.
(टीप : यामध्ये केवळ शेअरच्या कामगिरीविषयी माहिती देण्यात आलेली आहे. हा गुंतवणूकीचा सल्ला नाही. कोणत्याही प्रकारची गुंतवणूक करण्यापूर्वी या क्षेत्रातील जाणकार किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घेणं आवश्यक आहे.)