नवी दिल्ली : मुकेश अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील रिलायन्स उद्योग समूहास शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने जबर धक्का दिला. फ्यूचर समूहाचा किरकोळ विक्री क्षेत्रातील व्यवसाय सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांना खरेदी करण्यासाठी रिलायन्सने केलेल्या कराराच्या विरोधात ॲमेझॉनने दाखल केलेल्या याचिकेवर सिंगापूर येथील आंतरराष्ट्रीय लवादाने दिलेला निर्णय वैध आणि भारतीय कायद्यानुसार अंमलबजावणी करण्यायोग्य असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे हा सौदा आता धोक्यात आला आहे.गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधीचा निर्णय राखून ठेवला होता. न्या. आर. एफ. नरिमन यांच्या न्यायपीठाने म्हटले की, आपत्कालीन लवादाचा (ईए) आदेश १७ (१) अन्वये देण्यात आला आहे. मध्यस्थी व समेट कायद्याच्या कलम १७ (२) अन्वये याची अंमलबजावणी होऊ शकते. एफआरएलमध्ये हिस्सेदारी असलेल्या ॲमेझाॅनने या सौद्यास सिंगापूर आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्रात (एसआयएसी) आव्हान दिले होते. लवादाने ॲमेझॉनच्या बाजूने निर्णय देऊन रिलायन्स व फ्यूचरचा सौदा बेकायदेशीर ठरविला होता. लवादाच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी ॲमेझॉनने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. फ्यूचर समूहानेही नंतर एक याचिका दाखल केली. काहीच महिन्यांपूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाने फ्यूचर रिटेल लिमिटेडची याचिका फेटाळून लावली होती.
मागीलवर्षी सौदारिलायन्स इंडस्ट्रीजची उपकंपनी असलेल्या रिलायन्स रिटेल व्हेंचर्स लिमिटेडने (आरआरव्हीएल) गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये फ्यूचर रिटेल लिमिटेडचे (एफआरएल) २४,७१३ कोटी रुपयांना खरेदी करण्याची घोषणा केली होती. एफआरएल ही किरकोळ व घाऊक तसेच रसद व गोदाम व्यवसायातील कंपनी आहे. कंपनीचे ४२० शहरांमध्ये १,८०० पेक्षा अधिक स्टोअर्स आहेत.