रिलायन्स जिओला कॅगचा झटका

कॅगच्या दूरसंचार विभागाला टिपणीसाठी पाठविण्यात आलेल्या मसुद्यात दूरसंचार विभाग सुरुवातीपासूनच लिलावात अफरातफर (किंमत वाढविण्याचा प्रकार) रोखण्यात अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. यामुळेच एक छोटीशी स्वतंत्र सेवा कंपनी इन्फोटेल ब्रॉडबँड सव्र्हिसेसने अखिल भारतीय ब्रॉडबँड स्पेक्ट्रमकरिता आपली क्षमता पाच हजार पटीने वाढवून स्पेक्ट्रम मिळविले, असे या मसुद्यात म्हटले आहे.

उल्लेखनीय बाब म्हणजे, रिलायन्स इंडस्ट्रीजने इन्फोटेलला स्पेक्ट्रम मिळाल्यानंतर काही तासांतच ही कंपनी ताब्यात घेतल्याची घोषणा केली. नंतर याचे रिलायन्स जिओ असे नामाकरण करण्यात आले.

कॅगच्या मते, इन्फोटेल ब्रॉडबँड कंपनी त्यावेळी स्वतंत्र सेवा वितरण कंपनीच्या यादीत 15क् व्या क्रमांकावर होती. कंपनीने सुरुवातीला 252.5क् कोटी रुपये एवढी रक्कम बयाणा म्हणून दिली होती. तिस:या पक्षाकडून तथा खासगी बँकांच्या प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष मदतीच्या साहाय्याने कंपनीने अखिल भारतीय स्पेक्ट्रमसाठी 12,847.77 कोटी रुपये एवढी रक्कम जमा केली होती. ही रक्कम इन्फोटेलच्या क्षमतेहून 5 हजार पटीने अधिक होती. स्पेक्ट्रम लिलाव झाल्या दिवशीच कंपनी रिलायन्स इंडस्ट्रीजला विकण्यात आली.

रिलायन्सच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, ब्रॉडबँड वायरलेस अॅक्सेस अर्थात बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रमचा लिलाव भारतीय दूरसंचार क्षेत्रच्या इतिहासातील सर्वात मोठा स्पर्धात्मक लिलाव होता. यात अखिल भारतीय स्पेक्ट्रमसाठी आरक्षित मूल्याहून सहापटीने अधिक अंतिम बोली मिळली. लिलावात अफरातफर झाल्याचे कोणतेही प्रमाण नाही. यामुळे मिलीभगत, गोपनीय माहितीची भागीदारी किंवा फसवणूक यासारखे आरोप आम्ही फेटाळून लावतो, असे हा प्रवक्ता म्हणाला.

कॅगने दूरसंचार विभागाच्या कार्यशैलीवरही या अहवालात ताशेरे ओढले आहेत. लिलावात सहभागी होण्यासाठीची पात्रता पूर्ण चौकशीनंतर दूरसंचार क्षेत्रची नियामक संस्था ट्रायच्या शिफारसींच्या आधारावर निश्चित करण्यात आल्याचा दूरसंचार खात्याचा दावाही कॅगने फेटाळून लावला. केवळ मोठय़ा कंपन्याच या लिलावात सहभागी होऊ शकतात, हे दूरसंचार विभागाने निश्चित करायला हवे होते, असे कॅगने म्हटले आहे. दरम्यान, दूरसंचार विभागाने दिलेल्या उत्तरानुसार, लिलावात सहभागी होण्यासाठी किमान क्षमता भांडवलाचा कोणताही मापदंड नव्हता.आंतरमंत्रलयीन समितीलाही ही फसवणूक पकडता आली नसल्याचा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. 2.5 कोटी रुपये एवढी आर्थिक कुवत असलेली एखादी कंपनी 1क् दिवसांत 12,847.77 कोटी रुपये कसे जमवू शकेल हा प्रश्न आंतरमंत्रलयीन समितीलाही पडला नसल्याचे कॅगने म्हटले आहे.(लोकमत न्यूज नेटवर्क)

 

4रिलायन्स जिओने सांगितले की, अद्याप कॅगच्या अशा कोणत्याही अंतिम रिपोर्टची माहिती नाही. आम्ही अशा शिफारशी फेटाळून लावतो. स्पेक्ट्रम लिलाव प्रक्रिया पूर्णत: पारदर्शक पद्धतीने केंद्र सरकारच्या निगराणीखाली पार पडली.

 

4कॅगने या पाश्र्वभूमीवर ‘या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करणो’ आणि लिलावाचे नियम व अटींच्या उल्लंघनप्रकरणी जबाबदारी निश्चित करणो, संबंधित स्पेक्ट्रम रद्द करणो तथा या मिलीभगतमध्ये सहभागी कंपन्यांविरोधात कारवाई करण्याची शिफारस केली आहे.