मुंबई : रिलायन्स एडीएजी समूहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांना ब्लॅक मनी कायद्याअंतर्गत बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटिसीवर १९ डिसेंबरपर्यंत अंमल करू नये, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने आयकर विभागाला गुरुवारी दिले.अनिल अंबानी यांनी आयकर विभागाच्या नोटिसीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी आयकर विभागाने मुदत मागितल्याने न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठाने वरील आदेश दिले. सप्टेंबर महिन्यात उच्च न्यायालयाने आयकर विभागाला १७ नोव्हेंबर रोजी उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. उत्तर सादर करेपर्यंत अनिल अंबानी यांच्यावर कारवाई न करण्याचे आदेश आयकर विभागाला दिले होते. गुरुवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने सप्टेंबरचा आदेश कायम राहील, असे स्पष्ट केले.आयटी विभागाने ८ ऑगस्ट २०२२ रोजी अंबानी यांना स्वीस बँकेच्या दोन खात्यांमध्ये ठेवलेल्या ८१४ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या अघोषित निधीवर ४२० कोटी रुपयांचा कर चुकवल्याबद्दल नोटीस बजावली होती. आयटीने बजावलेल्या नोटिसीनुसार, अंबानी यांच्यावर ब्लॅक मनी कायद्याच्या कलम ५० आणि ५१ इम्पोझिशन ऑफ टॅक्स कायदा २०१५ अंतर्गत खटला चालवला जाऊ शकतो, ज्यामध्ये दंडासह कमाल दहा वर्षे कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद असल्याचे सांगितले.

अनिल अंबानींना न्यायालयाकडून दिलासा

अनिल अंबानींना न्यायालयाकडून दिलासा