उच्च न्यायालयाचा टाटा ट्रस्टला दिलासा

प्राप्तिकर विभागाच्या नोटिशीला स्थगिती; उत्तर सादर करण्याचे आदेश

मुंबई : ‘करमाफी घेणारी ट्रस्ट’ अशी केलेली नोंदणी रद्द करण्यासंबंधी टाटा ट्रस्टला बजावलेल्या प्राप्तिकर विभागाच्या नोटिशीला मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्थगिती दिली आहे. टाटा समूहाच्या सर्व सहा ट्रस्टनी करमाफीच्या श्रेणीतील ट्रस्टचा परवाना २०१५ मध्ये जमा केला असताना नोटिस का दिली? अशी याचिका टाटांनी उच्च न्यायालयात केली होती. त्यावर प्राप्तिकर विभागाने कुठल्या अधिकारात नोटिस पाठवली, याचे उत्तर सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
टाटा समूहाचे सहा चॅरिटेबल ट्रस्ट आहेत. त्यापैकी नवाजबाई रतन टाटा ट्रस्ट (एनआरटीटी) सर्वात मोठा आहे. ‘प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम १२ (अ) अंतर्गत ट्रस्टने करांसंबंधीची अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे या कलमांतर्गत असलेली ट्रस्टची नोंदणी रद्द का करण्यात येऊ नये’, अशी नोटिस विभागाने एनआरटीटीला बजावली होती. या नोटिशीला स्वत: रतन टाटा यांनी प्राप्तिकर विभाग व अन्य १७ जणांविरोधात आव्हान दिले. त्यावर न्या. एम.एस. संकलेचा व न्या. एस.के. शिंदे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम १२ (अ) अंतर्गत चॅरिटेबल ट्रस्टना कर माफी दिली जाते. पण ट्रस्टकडे कंपन्यांचे समभाग असल्यास कर सवलतीतील अशा सर्व ट्रस्टसाठी जून २०१६ मध्ये ‘११५ टीडी’ नवीन नियम लागू करण्यात आला. त्यानुसार अशा सर्व ट्रस्टना त्यांच्याकडे असलेल्या समभागांच्या स्वरुपातील मालमत्तेवर ३० टक्के कर भरावा लागतो. टाटा ट्रस्टची सर्व मालमत्ता ही समभागांच्या स्वरूपात आहे. यामुळ ट्रस्टची नोंदणी प्राप्तिकर विभागाने रद्द केली तर, त्यांचाही समावेश आपोआपच ‘११५ टीडी’ मध्ये होईल. त्यातून ट्रस्टला ३० टक्के इतका भरमसाठ कर भरणा करावा लागेल. यामुळेच ही नोटिस रद्द करण्यासंबंधी टाटांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.

प्राप्तिकर परतावा भरत असूनही...
एनआरटीटीसह सर्व ट्रस्टने २०१५ मध्येच ‘करमाफीतील ट्रस्ट’ या श्रेणीतील स्वत:चा परवाना विभागाकडे जमा केला. ट्रस्ट २०१४-१५ पासून प्राप्तिकर परतावाही भरत आहे. ट्रस्टकडे ‘कलम १२ (अ)’ चा परवानाच नाही. त्यामुळे तो रद्द करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. प्राप्तिकर विभागाने बजावलेली नोटिस तात्काळ रद्द केली जावी, अशी विनंती टाटांच्या वतीने अ‍ॅड. डॉरिअस खंबाटा यांनी केली आहे.