मुंबई : काळ्या पैशाच्या कायद्यांतर्गत खटला चालविण्याच्या मागणीसाठी जारी करण्यात आलेल्या कारणे- दाखवा नोटीसच्या अनुषंगाने रिलायन्स समूहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांच्यावर १७ नोव्हेंबरपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई करू नका, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने आयकर विभागाला सोमवारी दिले.
आयटी विभागाने ८ ऑगस्ट रोजी अनिल अंबानी यांना दोन स्वीस बँक खात्यांमध्ये ठेवलेल्या ८१४ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या अघोषित निधी वरील ४२० कोटी रुपयांचा कर चुकवल्याबद्दल नोटीस बजावली होती. अंबानी हेतुत: आपल्या परदेशी बँक खात्याचे तपशील आणि आर्थिक हितसंबंध भारतीय कर अधिकाऱ्यांपुढे उघड केले नाहीत, असा आरोप आयकर खात्याने केला आहे.
अंबानी यांच्यावर ब्लॅक मनी (अघोषित परकीय उत्पन्न आणि मालमत्ता) इम्पोझिशन ऑफ टॅक्स ऍक्ट २०१५ च्या कलम ५० आणि ५१ अंतर्गत कारवाई केली जाऊ शकते. या कलमांनुसार दंडासह जास्तीत जास्त १० वर्षे कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. या नोटिशीला अंबानी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. कायद्यातील तरतुदी पूर्व लक्षित प्रभावाने लागू करू शकत नाही, असा युक्तिवाद अंबानी यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील रफिक दादा यांनी न्यायालयात केला.
आयकर खात्याचे वकील अखिलेश्वर शर्मा यांनी याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी न्यायालयाकडून वेळ मागितला. न्यायालयाने त्यास परवानगी दिली. याचिकेवरील सुनावणी १७ नोव्हेंबर रोजी ठेवली. ‘पुढील सुनावणीपर्यंत याचिका कर्त्यांवर नोटिशीच्या अनुषंगाने कठोर कारवाई करू नका’, असे निर्देश न्यायालयाने आयकर खात्याला अखेरीस दिले.