नवी दिल्ली : गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेली कर प्रकरणे न्यायालयीन किंवा प्रशासकीय निर्णय घेऊन निकाली काढण्याचे प्रयत्न केले जातील, असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी म्हटले आहे.येथे भारतीय आर्थिक परिषदेत बोलताना ते म्हणाले की, गेल्यावर्षी मेमध्ये भाजप सरकार आल्यानंतर अनेक कर प्रकरणे निकाली काढण्यात आली, तर काही प्रकरणांना पूर्णविराम देण्यात आला आहे. आता आणखी काही कर प्रकरणे निकाली काढण्यात येतील. ही प्रकरणे न्यायालयीन किंवा प्रशासकीय मार्गाने निकाली काढली जातील.मात्र, अशी कोणती कर प्रकरणे आहेत, याचा तपशील किंवा त्यावरील तोडगा याचा तपशील त्यांनी दिला नाही. जेटली म्हणाले की, नैसर्गिक संसाधनांची वाटपप्रणाली सुसंगत करण्यात आली आहे आणि वादांना पूर्णविराम देण्यात आला आहे. अन्य सुधारणांवर काम चालू आहे. जीएसटीमधील सुधारणा राजकीय कारणांनी अडकली आहे. सध्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत दररोज चढ-उतारांचा मुकाबला करावा लागत आहे. या स्थितीत पायाभूत अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याचे प्रयत्न आम्ही करीत आहोत.जेटली म्हणाले की, गुंतवणुकीशिवाय अन्य कोणतीही आर्थिक घडामोड होणार नाही. व्यवसाय सुरक्षितपणे चालावीत यासाठीच कर प्रकरणे निकाली काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यासंदर्भात नियमात वेगाने सुधारणा कराव्या लागतील. आमच्या उत्पादन क्षेत्रात वृद्धी होत आहे. आमच्या समोर अनेक आव्हाने आहेत. त्यावर तोडगा काढल्यास ग्रामीण भागातील लोकांना अधिक संधी उपलब्ध होतील आणि देशाचा वृद्धी दरही चांगला राहील. यंदा पावसाळा कमी प्रमाणात झाला असला तरीही सरकार कृषी क्षेत्राकडे लक्ष देत आहे.
प्रलंबित कर प्रकरणे लवकर निकाली काढणार
By admin | Published: September 18, 2015 12:12 AM