मुंबई - केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने कांदा निर्यात बंदी घोषित केल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांनी याचा विरोध केला आहे. कांदा उत्पादकांना याचा जबर फटका बसणार असल्यानं महाराष्ट्रातील सत्ताधारी नेत्यांसह भाजपातील नेत्यांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे. मित्रपक्ष असलेल्या रयत क्रांती संघटनेने या निर्णयाविरोधात आंदोलनही पुकारलं होतं. आता, विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही कांदा निर्यातीवरील बंदी मागे घेण्याची मागणी करत, केंद्र सरकारला घरचा अहेर दिला आहे.
केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाने सरकारला दिलेला कांदा निर्यातबंदीचा प्रस्ताव हा कोरोनाच्या संकटकाळात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना धक्कादायक आहे. बाजारातील कांद्याच्या वाढत्या किमतींच्या आधारावर केंद्र सरकारने केलेली निर्यात बंदी ही शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारी आहे. तरी केंद्र सरकारने या निर्यात बंदीचा निर्णय तात्काळ मागे घेवून शेतकऱ्याना दिलासा द्यावा अशी मागणी जोर धरत आहे. महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटना आणि राजकीय पक्षही याबाबतीत गंभीर झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. आता, देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्र लिहून पियुष गोयल यांच्याकडे कांदा निर्यातबंदी हटविण्याची मागणी केली आहे. तसेच, यापूर्वीही आपलं फोनवरुन संभाषण झालं होतं. मला आशा आहे की, आपण लवकरच योग्य निर्णय घ्याल, असे फडणवीस यांनी म्हटले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कांद्याला भाव मिळत असल्याने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळत, असेही ते म्हणाले.
उदयनराजे भोसलेंनीही केली मागणी
भाजपा खासदार उदयनराजे भोसले यांनीही केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांना पत्र पाठवून नाराजी व्यक्त केली आहे. या पत्रात त्यांनी म्हटलं आहे की,'केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाने सरकारला दिलेला कांदा निर्यातबंदीचा प्रस्ताव हा कोरोनाच्या संकटकाळात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना धक्कादायक आहे. बाजारातील कांद्याच्या वाढत्या किमतींच्या आधारावर केंद्र सरकारने केलेली निर्यात बंदी ही शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारी आहे. तरी केंद्र सरकारने या निर्यात बंदीचा निर्णय तात्काळ मागे घेवून शेतकऱ्याना दिलासा द्यावा अशी मागणी त्यांनी केंद्राकडे केली आहे.
कांद्याचे दर पडले
नाशिक जिल्ह्यात लासलगाव बाजार समितीत मंगळवारी सकाळी केवळ तीन ट्रॅक्टर कांद्याचा लिलाव झाला. क्विंटलचे दर १,२८० ते २२०० रूपयांपर्यंत घसरल्याने शेतकऱ्यांनी लिलाव बंद पाडले. त्यानंतर लिलाव झाले नाही. पिंपळगाव बाजार समितीत २१ हजार क्विंटल आवक झाली. सरासरी भाव २,३१५ जास्तीत जास्त २,९०० तर कमीतकमी १५०० जाहीर झाला. सोमवारच्या तुलनेत मंगळवारी पिंपळगाव बाजार समितीत १,०९० रूपयांची घसरण झाली. त्यामुळे दुपारी शेतकऱ्यांनी कांदा लिलाव बंद पाडले. अधिकाऱ्यांच्या मध्यस्थीने कांद्याच्या भावात ५०० रुपयांची वाढ होऊन बाजारभाव ३,४०० रुपये पुकारण्यात आले. त्यानंतर लिलाव झाले. सरासरी भाव २,९०० रुपये जाहीर झाला होता.
फेरविचाराची सरकारची ग्वाही
केंद्र सरकारने आकस्मिकपणे कांद्याची निर्यातबंदी जाहीर केली. त्यावर महाराष्ट्रातल्या कांदा उत्पादक भागात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली व विविध राजकीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी माझ्याशी संपर्क करून केंद्र सरकारला या प्रतिक्रियेबाबत अवगत करण्याची विनंती केली. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांची भेट घेतल्यानंतर ते म्हणाले की, कांदा निर्यातबंदीचा प्रस्ताव केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयातर्फेबाजारातील वाढत्या किमतीच्या आधारावर आला आहे. या संदर्भात केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय आणि ग्राहक संरक्षण मंत्रालय या तिन्ही मंत्रालयांशी चर्चा करून आम्ही निर्यातबंदीचा फेरविचार करू. एकमत झाल्यास याबाबतीत पुनर्निर्णय घेऊ, असे गोयल यांनी सांगितले. - शरद पवार, माजी केंद्रीय कृषिमंत्री
शेतक-यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार
केंद्राचा निर्णय म्हणजे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. केंद्र सरकारने जर ऐकले नाही तर शेतकऱ्यांना आधी मिळणारा दर आणि निर्यातबंदीनंतर मिळणाऱ्या दरातील नुकसानीचा फरक केंद्राने दिला पाहिजे, अशी माझी मागणी आहे. कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी लादून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आणले आहे. आताच्या घडीला राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना ७०० रुपयांपासून ते दोन हजार ५00 रुपयांपर्यंत भाव मिळत होता. तो घसरला आहे. - दादा भुसे, कृषिमंत्री
काँग्रेसचे आज राज्यव्यापी आंदोलन
कांद्याला आता कुठे चांगला भाव येऊ लागल्याचे दिसत होते. चार पैसे हातात पडतील, अशी आशा शेतकऱ्याला होती. केंद्रातील लहरी मोदी सरकारने अचानक निर्यातबंदी जाहीर करून शेतकऱ्यांवर घोर अन्याय केला आहे. ही निर्यातबंदी तत्काळ मागे घ्यावी. केंद्र सरकारच्या या अन्यायी निर्णयाविरोधात काँग्रेस पक्ष बुधवारी राज्यव्यापी आंदोलन करणार आहे. कांदा, बटाटा, डाळींना जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळले असल्याची घोषणा करून केंद्र सरकारने स्वत:ची पाठ थोपटवून घेतली होती. मग तीन महिन्यांत निर्णय का फिरवला? - बाळासाहेब थोरात, महसूलमंत्री तथा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष