लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली: वित्त वर्ष २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात स्टार्टअप कंपन्यांवर लावलेला एंजल कर हटविला आहे. या निर्णयामुळे विदेशी गुंतवणूक वाढेल, तसेच 'रिव्हर्स फ्लिपिंग'चा कल आणखी गतिमान होईल. 'रिव्हर्स फ्लिपिंग' म्हणजे, ज्या भारतीय स्टार्टअप कंपन्या बाहेर गेल्या होत्या, त्या परत भारतात येण्याची प्रक्रिया होय.
एंजल कर हा आयकर कायद्याचे कलम ५६ (२) (७ब) अन्वये लावला होता. वर्ष २०१२ मध्ये मनी लाँड्रिंग आणि राउंड ट्रिपिंग रोखण्यासाठी हा कर सुरू करण्यात आला होता. स्टार्टअप कंपन्यांनी योग्य बाजारभावापेक्षा अधिक दराने शेअर विक्री केल्यास, त्याला इतर स्रोतांचे उत्पन्न मानून त्यावर ३० टक्के कर लावला जात होता.
गुंतवणूक ५ वर्षांच्या निचांकावर 'आयएएन फंड'च्या सह-संस्थापक पद्मजा रूपारेल यांनी सांगितले की, एंजल कर हटविण्याची मागणी दीर्घकाळापासून सुरू होती. २०२३ मध्ये स्टार्टअपमधील गुंतवणूक ५ वर्षांच्या निचांकावर गेली.
फायदे काय?
'डीपीआयआयटी'चे सचिव राजेशकुमार सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एंजल कर रद्द केल्यामुळे पुढील सकारात्मक परिणाम होतील ■ विदेशी गुंतवणूक वाढेल.
■ नवतंत्रज्ञानास प्रोत्साहन मिळेल.
■ स्टार्टअप क्षेत्र मजबूत होण्यास मदत होईल.
■ अकारण उभे राहणारे खटले संपतील.
■ एंजल करामुळे देशाबाहेर गेलेल्या स्टार्टअप कंपन्या पुन्हा भारतात येण्याचे ('रिव्हर्स फ्लिपिंग') प्रमाण वाढेल. कारण त्यांचा वास्तविक बाजार इथेच आहे.