वस्तू व सेवा कराचा नवा नियम लागू झाला असून, त्यानुसार आता घरभाड्यावर १८% जीएसटी लागणार आहे. हा कर ‘रिव्हर्स चार्ज’ व्यवस्थेंतर्गत लागणार आहे. म्हणजेच भाडेकरूला जीएसटी भरावा लागेल. जाणकारांच्या मते, स्थावर मालमत्ता भाड्याने देणे यास जीएसटी अधिनियमानुसार सेवा मानण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यावर सेवाकर आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. याविषयी मुद्दे जाणून घेऊ या.
कोणावर किती परिणाम?
रिअल इस्टेट तज्ज्ञ आशुतोष श्रीवास्तव यांनी सांगितले की, जीएसटी कायद्यात करण्यात आलेल्या सुधारणेचा मुख्य उद्देश निवासी जागा भाड्याने देणाऱ्या संस्थांकडून कर वसूल करणे हा होता. तथापि, कायद्याचा मसुदा पाहता, घर भाड्याने घेणाऱ्या लोकांवरही या कराचा भार पडेल, हे स्पष्ट दिसते.
कोण आहे कराच्या कक्षेत?
जीएसटी नोंदणी असलेल्या लोकांवरच या कराचा भार पडणार आहे. सगळ्याच नोकरदार अथवा व्यावसायिक भाडेकरूंकडून हा कर वसूल केला जाणार नाही. कर तज्ज्ञ अर्चित गुप्ता यांनी सांगितले की, तुम्ही भाड्याच्या घरात काम करीत असाल, पण घरभाडे आपल्या व्यावसायिक खर्चात दाखवून आयटीआरमध्ये कर सवलत घेत नसाल, तर तुम्हाला हा कर भरावा लागणार नाही.
घरमालक नोंदणीकृत नसेल तर?
घर मालकाची जीएसटी नोंदणी नसेल, मात्र भाडेकरूची असेल, तर भाडेकरूकडून १८ टक्के दराने जीएसटी वसूल केला जाईल. आतापर्यंत केवळ व्यावसायिक वापरासाठीच घरभाड्यावर जीएसटी लागत होता. आता मात्र भाड्याच्या घराचा वापर व्यावसायिक असो अथवा निवासी जीएसटी लागणारच आहे.
कंपनीसाठी नवीन नियम
एखाद्या कंपनीने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी घर भाड्याने घेतले असेल, तर कंपनीला जीएसटी भरावा लागेल. कारण यातील भाडेकरू कंपनी आहे.
कसा भरणार जीएसटी?
भाडेकरूस जीएसटी रिटर्न भरावे लागेल. तसेच जो कर बसेल तो भरावा लागेल. त्यावर त्यास इनपूट क्रेडिटची सवलतही मिळेल, असे जाणकारांनी सांगितले.