अर्जुन : कृष्णा, निवासी मालमत्तेच्या भाड्याबाबत जीएसटी कायद्यामध्ये काय बदल करण्यात आले आहेत?
कृष्ण : अर्जुना, १८ जुलै २०२२पासून जी निवासी मालमत्ता नोंदणीकृत व्यक्तीला भाडेतत्त्वावर दिली जाईल त्यावर जीएसटी रिव्हर्स चार्ज (RCM) अंतर्गत कर आकारण्यात येईल.
अर्जुन : कोणत्या परिस्थितींमध्ये निवासी घर भाडेतत्त्वावर दिल्यास रिव्हर्स चार्ज लागू होईल?
कृष्ण : १) जीएसटी अंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या कंपनीने तिच्या कर्मचाऱ्यांसाठी एखादा फ्लॅट नोंदणीकृत किंवा नोंदणी नसलेल्या व्यक्तीकडून भाड्याने घेतला असेल तर कंपनीला रिव्हर्स चार्जअंतर्गत जीएसटी भरावा लागेल. हा प्रमुख बदल आहे.
२) जीएसटीअंतर्गत नोंदणीकृत नसलेल्या कर्मचाऱ्याने स्वत:करिता एखादा फ्लॅट नोंदणीकृत किंवा नोंदणीकृत नसलेल्या व्यक्तीकडून भाड्याने घेतला असेल तर त्यास जीएसटी भरण्यास सूट दिली आहे. हे पूर्वीच्या तरतुदी प्रमाणेच आहे.
३) जीएसटी नोंदणीकृत असलेल्या एखाद्या मालकाने निवासस्थान भाड्याने घेतले असल्यास त्यावर जीएसटी आकारण्यात येऊ शकत नाही कारण ते व्यावसायिक हेतुसाठी नाही. तरी यावर खुलासा केला गेला पाहिजे.
अर्जुन : जीएसटीअंतर्गत ITCवर दावा केला जाऊ शकतो का?
कृष्ण : जी कंपनी जीएसटी अंतर्गत नोंदणीकृत आहे, तिने तिच्या कर्मचाऱ्यांसाठी निवासी मालमत्ता भाडेतत्त्वावर घेउन त्यावर RCM भरलेला आहे, अशा कंपन्यांना RCM अंतर्गत ITC मिळेल.
अर्जुन : करदात्यांनी यातून काय बोध घ्यावा?
कृष्ण : जीएसटीअंतर्गत नोंदणीकृत भाडेकरूंना आता १८ टक्के जीएसटी भरावा लागेल. तसेच, ज्या कंपन्या, ट्रस्ट, संस्था इत्यादी जीएसटीअंतर्गत नोंदणीकृत आहेत त्यांनी त्यांचे कर्मचारी आणि संचालकांसाठी भाड्याने फ्लॅट घेतले आहेत, त्यांना रिव्हर्स चार्जच्या आधारे भाड्यावर जीएसटी भरावा लागेल. अर्थातच व्यक्तिगत वापराच्या घरभाड्यावर जीएसटी नाही, परंतु व्यावसायिक भाडेकरू असल्यास जीएसटी भरावा लागू शकतो.