नवी दिल्ली : सरकारी बँकांना रोख्यांच्या माध्यमातून ८0 हजार कोटी रुपयांचे अतिरिक्त अर्थसाह्य देण्यासाठीचा प्रस्ताव वित्त मंत्रालयाने मंजुरीसाठी संसदेत सादर केला आहे. प्रस्तावित फेरभांडवलीकरण रोखे नॉन-एसएलआर आणि नॉन-ट्रेडेबल स्वरूपाचे असतील. सरकारने संसदेत सादर केलेल्या २0१७-१८ च्या तिसºया पुरवणी मागण्यांच्या स्वरूपात ८0 हजार कोटींच्या फेरभांडवलीकरण रोख्यांच्या प्रस्तावास मंजुरी मागण्यात आली आहे.बुडीत कर्जाच्या विळख्यात सापडलेल्या सरकारी बँकांना १.३५ लाख कोटींचे फेरभांडवलीकरण रोखे देण्याची सरकारची मूळ योजना आहे. संसदेत सादर करण्यात आलेला प्रस्ताव याच योजनेचा भाग आहे.वित्त मंत्रालयाच्या दस्तावेजात म्हटले आहे की, सरकारी रोख्यांच्या माध्यमातून सरकारी बँकांना द्यावयाच्या अर्थसाह्यासाठीच्या प्रस्तावास संसदेची मंजुरी मागण्यात आली आहे. हे रोखे नॉन एसएलआर दर्जाचे असतील. बँकांना आपल्या भांडवलापैकी ठराविक रक्कम रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवणे बंधनकारक असते. त्याला एसएलआर म्हणजेच वैधानिक तरलतेचे प्रमाण असे म्हणतात. रोख्यांना एसएलआर दर्जा असल्यास त्यांची दुय्यम भांडवली बाजारात खरेदी विक्री केली जाऊ शकते. संसदेत सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावातील रोख्यांना एसएलआर दर्जा नसल्यामुळे ते नॉन-ट्रेडेबल म्हणजेच भांडवली बाजारात खरेदी-विक्रीस अपात्र असतील.हे रोखे कधी आणले जातील, या प्रश्नावर अधिकाºयाने सांगितले की, हे लवकरच घडेल. यावरील देय व्याज आणि अन्य बाबी अर्थव्यवहार विभाग पाहील. जेटली यांनी घोषित केलेल्या योजनेत १.३५ लाख कोटींचे फेरभांडवलीकरण रोख्यांचा समावेश आहे. याशिवाय सरकारी हिस्सा कमी करून आणखी ५८ हजार कोटी रुपये उभे करण्यात येणार आहेत.एनपीए वाढला साडेचार लाख कोटींनीवित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी आॅक्टोबरमध्ये सरकारी बँकांना अर्थसाह्य करण्याची घोषणा केली होती. सरकारी बँकांचे भांडवलीकरण करण्यासाठी दोन वर्षांत २.११ लाख कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येतील, असे जेटली यांनी म्हटले होते. जून २0१७ मध्ये सरकारीबँकांचा एनपीए ७.३३ लाख कोटींवर गेला आहे. मार्च २0१५ मध्ये तो अवघा २.७५ लाख कोटी रुपये होता.
बँकांच्या अर्थसाह्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी संसदेत, ८0 हजार कोटींचे फेरभांडवलीकरण रोखे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 05, 2018 12:57 AM